विधानसभेत पाऊल टाकण्याचा विरोधी पक्षनेत्यांचा मार्ग अखेर खुला

नवी दिल्ली : आमदार मुकुल रॉय (Mukul Roy) यांनी भाजपला रामराम ठोकत तृणमूल काँग्रेसमध्ये (TMC) घरवापसी केली. पण रॉय भाजपमध्ये (BJP) असताना आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. यामुळं त्यांना अपात्र ठरवाण्याच्या अर्जावर विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुनावणी होत आहे. या सुनावणीसाठी विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात उपस्थित राहण्यास विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांना परवानगी देण्यात आली आहे. अधिकारी हे निलंबित आमदार असल्याने त्यांना विधानसभेत प्रवेश करण्यास सध्या मज्जाव आहे.

सुवेंदू अधिकारी यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे याबाबत मागणी केली होती. यानुसार अध्यक्षांनी विधानसभेत प्रवेश करण्याची त्यांना परवानगी दिली आहे. विधानसभेत केवळ विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनातच अधिकारींना जाता येणार आहे. त्यांना सभागृहात आणि आतामधील लॉबीत प्रवेश करता येणार नाही. अधिकारींनी रॉय यांना अपात्र ठरवण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांकडे याचिका केली होती. अध्यक्षांनी ही याचिका फेटाळली होती. नंतर उच्च न्यायालयाने अध्यक्षांचा हा निर्णय रद्दबातल ठरवला. यामुळे रॉय यांना अपात्र ठरवण्याबाबत विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुनावणी होणार आहे. यासाठी तक्रारदार म्हणून अधिकारी अध्यक्षांच्या दालनात आता उपस्थित असतील.

रॉय यांची आमदारकी रद्द करावी, यासाठी भाजपचे विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी (Suvendu Adhikari) मैदानात उतरले आहेत. अधिकारींनी याप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष बिमान बॅनर्जी यांच्याकडे अर्ज सादर केला होता. त्यावर आतापर्यंत काहीच कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे अधिकारींनी थेट कोलकता उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत रॉय यांची आमदारकी रद्द करण्याची मागणी त्यांनी याचिकेत केली होती. त्यामुळे रॉय यांच्या आमदारकीवर आता टांगती तलवार आहे.

मुकुल रॉय यांनी भाजप सोडून तृणमूलमध्ये प्रवेश केला आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार त्यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवावे. रॉय हे भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले असून, नंतर ते तृणमूलमध्ये गेले आहेत. त्यामुळे त्यांना आमदारपदी राहण्याचा अधिकार नाही, असं सुवेंदू यांनी याचिकेत म्हटलं आहे. मुकुल रॉय हे भाजपच्या तिकिटावर कृष्णानगर उत्तर मतदारसंघातून विधानसभेवर निवडून गेले आहेत. मुकुल रॉय हे तृणमूल सोडून 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपमध्ये गेले होते. तिथे त्यांना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करण्यात आले होते. तर विधानसभेच्या निवडणुकीत ते निवडूण आल्यानंतर पुन्हा तृणमूलमध्ये दाखल झाले. त्यांच्याकडे सध्या लोक लेखा समितीचीही जबाबदारी आहे. त्याविरोधात भाजपने आंदोलनही केलं होतं. या समितीचे अध्यक्ष विरोधी पक्षाकडं दिलं जातं, असा भाजपचा आक्षेप होता.