अमित शहांचा मोठा निर्णय; गुजरातला दिलासा देत पंजाब, बंगालला दणका

नवी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (Home Ministry) एक महत्वाचा आदेश काढला आहे. या आदेशानुसार पश्चिम बंगालसह पंजाब, आसाम या राज्यांमध्ये सीमा सुरक्षा दलाचे (BSF) अधिकार क्षेत्र वाढविण्यात आले आहे. दहशतवाद व सीमेवर होणाऱ्या गुन्ह्यांबाबत कडक पावले उचलण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. पण त्याचवेळी गुजरातसह अन्य काही राज्यांमधील बीएसएफचे अधिकार क्षेत्र कमी करण्यात आले आहे.

गृहमंत्री अमित शहा (Home Minister Amit Shah)_यांच्या नेतृत्वाखाली मागील काही वर्षांत सीमा सुरक्षा, जम्मू व काश्मीर आदी मुद्यांवर महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. बीएसएफचे अधिकार क्षेत्र वाढवण्याचा निर्णयही महत्वाचा मानला जात आहे. बीएसएफला आंतरराष्ट्रीय सीमा असलेल्या राज्यांमध्ये आता सीमेपासून आतमध्ये 50 किलोमीटरपर्यंत अधिकार बहाल कऱण्यात आले आहेत. या भागात तपास करणे, संशयितांना अटक करणे, जप्ती करणे असे अधिकार मिळाले आहे. यावरून राज्य पोलीसांचे अधिकार कमी झाल्याचा आरोप केला जात आहे. तसेच स्थानिक नागरिकांनी त्रास सहन करावा लागू शकतो, असाही आरोप होत आहे.

हा निर्णय भारत-पाकिस्तान आणि भारत-बांग्लादेश सीमेसह इतर आंतरराष्ट्रीय सीमांसाठी लागू केला जाणार आहे. गृह मंत्रालयाने या आठवड्याच्या सुरूवातीलाच हा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार बीएसएफचे अधिकार 10 राज्यांसह दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वाढवण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे या क्षेत्रात बीएसएफला कोणत्याही वॉरंटशिवाय किंवा परवानगी शिवाय कारवाई करता येते.

पंजाब, बंगालला दणका

पंजाब, पश्चिम बंगाल व आसाममध्ये पूर्वी बीएसएफचे अधिकारक्षेत्र केवळ 15 किलोमीटरहोते. आता सुधारित आदेशानुसार हे क्षेत्र 50 किलोमीटरपर्यंत वाढले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात बीएसएफला तपासणी करायची असल्यास राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार नाही.

गुजरातमध्ये अधिकारक्षेत्र केले कमी

मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि मेघालय या राज्यांचे क्षेत्र 80 किलोमीटरवरून 50 किलोमीटरपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. तसेच गुजरातमध्येही बीएसएफचे अधिकार क्षेत्र 80 किमीवरून 50 किमी केले आहे. राजस्थानमध्ये पूर्वीप्रमाणेच 50 किमी अधिकारक्षेत्र राहील. बीएसएफचे अधिकारी मॅजिस्ट्रेटचे आदेश किंवा वॉरंटशिवाय आपल्या अधिकारांचा वापर करू शकतील.