सुबोध जैस्वाल दिल्लीला गेले पण राज्यातील प्रकरणे त्यांची पाठ सोडेनात...

मुंबई : सीबीआयचे (CBI) प्रमुख असलेले सुबोध जैस्वाल (Subodh Jaiswal) काही दिवसांपुर्वी राज्यातुन केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर गेले आहेत. मात्र दिल्लीत गेल्यानंतर देखील महाराष्ट्रातील प्रकरण त्यांची पाठ सोडताना दिसत नाहीत. कारण काल अखेर सुबोध जैस्वाल यांनी फोन टॅपिंग प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या सायबर विभागाने पाठवलेल्या प्रश्नावलीला प्रतिसाद दिला आहे. सायबर विभागाने सुबोध जैस्वाल यांना समन्स बजावून १४ ऑक्टोबरला चौकशीसाठी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. पण ते चौकशीसाठी हजर राहिले नव्हते, यानंतर त्यांना सायबर विभागाकडून प्रश्न पाठवले होते. त्या प्रश्नांचे उत्तरे त्यांनी शुक्रवारी पाठवली आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार सुबोध जैस्वाल यांना याआधी २ ऑगस्ट रोजी प्रश्नावली पाठवण्यात आली होती. परंतु त्या प्रश्नावलीला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. यानंतर त्यांना चौकशीसाठी हजर राहण्यासाठी समन्स जारी केले होते. मात्र जैस्वाल चौकशीसाठी हजर राहिले नाही. यामुळे सायबर विभागाकडून त्यांना पुन्हा प्रश्नावली पाठवण्यात आली होती. या प्रश्नावलीला सुबोध जैस्वाल यांनी प्रतिसाद दिला आहे.

राज्यात काही दिवसांपुर्वी फोन टॅपिंग प्रकरणात तयार केलेल्या अहवालामुळे एकच खळबळ उडाली होती. तत्कालीन गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) यांच्याद्वारे महाराष्ट्र पोलीस दलातील बदल्यांमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचार प्रकरणातील अहवाल लीक झाला होता. तसेच नेत्यांचे आणि अधिकाऱ्यांचे फोन टॅपिंग प्रकरणावेळी जैस्वाल राज्याचे पोलीस महासंचालक होते. याच फोन टॅपिंग प्रकरणात त्यांच्याकडील माहिती घेण्यासाठी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडून समन्स पाठवण्यात आले होते. जैस्वाल यांना १४ ऑक्टोबर रोजी मुंबई सायबर गुन्हे शाखेत उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले होते.

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख खंडणी आरोप प्रकरणीशी ही जैस्वाल निगडीत?

फोन टॅपिंग प्रकरणानंतर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील खंडणीच्या आरोपप्रकरणी सुबोधकुमार जैस्वाल निगडित असून ते संभाव्य आरोपी आहेत, ते पोलीस महासंचालक होते तेव्हा त्यांनीच पोलिसांच्या बदल्या आणि पदांच्या शिफारशी त्यांनीच मंजूर केल्या आहेत, त्यामुळे जैस्वाल यांचीही चौकशी व्हायला हवी, असा जोरदार युक्तिवाद राज्य सरकारने काल मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे. इतकेच नव्हे तर जैस्वाल हे सीबीआय प्रमुख असताना या प्रकरणाची सीबीआयद्वारे पारदर्शी चौकशी कशी काय होऊ शकते, असा सवालही सरकारने खंडपीठासमोर उपस्थित केला आहे.

तसेच केवळ प्राथमिक चौकशचे आदेश असताना सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्या विरोधात थेट गुन्हाच दाखल केला. सोबतच मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना चौकशीच्या नावाखाली समन्स बजावले असा दावा करत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून सीबीआयच्या समन्सला आव्हान दिले आहे. काल या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्याच्या उच्च अधिकाऱ्यांना सीबीआय समन्सद्वारे नाहक त्रास देत असल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. दरायुस खंबाटा यांनी केला. तर राज्य सरकार चौकशीत अडथळा निर्माण करत असल्याचे सीबीआयने सांगितले.