एक हजार कोटींचं नुकसान सहन करत मुख्यमंत्र्यांनी पेट्रोल-डिझेल केलं स्वस्त

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने (Modi Government) पेट्रोल, डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केल्यानंतर बहुतेक भाजपशासित (BJP) राज्यांनी करात कपात केली. परंतु, काँग्रेसच्या राज्यांनी करात कपात केली नसल्याने टीकेची झोड उठली होती. त्यानंतर काँग्रेसशासित (Congress) राज्यांनी या कपातीची सुरवात केली. पंजाब, राजस्थान पाठोपाठ आता काँग्रेसची सत्ता असलेल्या छत्तीसगडमध्ये कर कमी केल्याची घोषणा सोमवारी करण्यात आली.

मोदी सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) 5 रुपये आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात 10 रुपये कपात केली आहे. काँग्रेसशासित राज्यांनी करात कपात करण्यास सुरवात केली असून, याची सुरवात पंजाबपासून झाली होती. राजस्थाननेही दिलासा देणारे पाऊल उचलले आहे. आता छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनीही सोमवारी करकपातीची घोषणा केली.

छत्तीसगड (Chattisgarh) मंत्रिमंडळाने पेट्रोल व डिझेलवरील व्हॅट कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पे्ट्रोलवर एक टक्के तर डिझेलवरील व्हॅटमध्ये दोन टक्क्यांनी कपात करण्यात आली आहे. या करकपातीमुळे राज्याला एक हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री बघेल यांनी दिली आहे. काँग्रेसचे मुख्यमंत्री असलेल्या तिसऱ्या आणि अखेरच्या राज्यानेही करकपात केल्याने बहुतेक राज्यांतील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.

दरम्यान, राजस्थानमध्येही काही दिवसांपूर्वीच करकपात केल्याने पेट्रोल 4 रूपये तर डिझेल 5 रूपयांनी स्वस्त झाले आहे. सुरवातीला गेहलोत यांनी केंद्रानेच आणखी उत्पादन शुल्क कमी करावे, अशी मागणी केली होती. यासाठी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रही लिहिले होते. केंद्राने उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर राज्यांचा व्हॅट आपोआप कमी होत असल्याचे गणितही त्यांनी सांगितले होते. नंतर त्यांनी घूमजाव करीत पेट्रोल, डिझेलवरील व्हॅट कमी करण्याची भूमिका घेतली. इतर राज्यांनी व्हॅटमध्ये कपात केल्याने आम्हाला कपात करावी लागत आहे, असे त्यांनी म्हटले होते.

उत्पादन शुल्क कमी केल्याने केंद्र सरकारला चालू आर्थिक वर्षात 1.4 लाख कोटी रुपयांच्या उत्पादन शुल्कावर पाणी सोडावे लागेल. देशात 3 लोकसभा आणि 30 विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुका झाल्या आहेत. यात काही ठिकाणी भाजपला फटका बसला. सर्वाधिक फटका हिमाचल प्रदेशमध्ये बसला होता. हिमाचलचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी जाहीरपणे याचे खापर महागाईवर फोडले होते. याचबरोबर पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे चारही उमेदवार पराभूत झाले होते. कर्नाटक आणि हरियानातील प्रतिष्ठेच्या लढतीततही भाजपला हार पत्करावी लागली होती.

पुढील वर्षी 7 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पुढील वर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये हिमाचल प्रदेश तर डिसेंबरमध्ये गुजरातमध्ये निवडणूक होत आहे. यातील पंजाब वगळता इतर 6 राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीचा फटका भाजपला बसणार हे पोटनिवडणुकांतून समोर आले आहे. यामुळे केंद्र सरकारनंतर भाजपशासित राज्यांनीही पेट्रोल, डिझेलवरील करात कपात केली आहे.