Supreme Court News: शिंदे सरकारचे टेन्शन वाढले? सरन्यायाधीशांचे राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्न; बाजी पलटणार का?

Supreme Court Hearing On Shivsena : राज्याच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुरुवात झाली आहे. आज बुधवारी राज्यपालांतर्फे महाधिवक्त तुषार मेहता युक्तिवाद केला. त्यांच्या युक्तीवादावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयांवर बोट ठेवत प्रश्नांची सरबत्तीच केली. राज्यपालांनी थेट बहुमत चाचणी करायला सांगणे, हे एकप्रकारेचे सरकार पाडण्याचे संकेत आहेत, असे निरीक्षण सरन्यायाधीशानी नोंदवले. मेहता आपल्या युक्तीवादात म्हणाले, ''25 जून 2022 रोजी 38 आमदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहिले, त्यांच्या कुटुंबांची सुरक्षा काढून घेण्यात आली.

तसेच त्यांच्या जीवालाही धोका आहे. त्यांनी राज्यपालांना राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांच्या व्हिडीओ क्लिप्सही सुद्धा सादर केल्या. त्यांच्या पक्षातील एक नेता असे म्हणाला होता, त्यांना एकदा ते आले की, त्यांना बाहेर पडणे आणि फिरणेही कठीण होईल. शिवसेनेचे 38 आमदार, प्रहार जनशक्ती पार्टीचे 2 आमदार आणि सात अपक्ष, अशा 47 आमदारांच्या जीवाला धोका होता, त्यामुळे त्यांनी राज्यपालांना पत्र पाठवले."

"ठाकरेंनी बहुमत गमावले आहे की नाही, हे राज्यपालांनी ठरवले नव्हते. त्यांनी फक्त बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सांगितले. "त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, त्यांनी म्हटले की तुम्ही संख्या गमावली. राज्यपालांसमोर त्यावेळी केवळ तीन गोष्टी होत्या. त्यातील पहिली गोष्ट म्हणजे 34 आमदारांनी केलेला ठराव की त्यांचे नेते एकनाथ शिंदे असतील. दुसरी गोष्ट म्हणजे, म्हणजे 47 आमदारांनी दिलेले धमकीबद्दलचे पत्र. तिसरी गोष्ट म्हणजे विरोधी पक्षनेत्यांनी पाठवलेले पत्र.

तसेच सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले, बहुमत सिद्ध करायला सांगणे हे एक प्रकारे सरकार कोसळण्याचे संकेत आहे. राज्यपालांनी याचा भाग व्हायला नको. धमकीचे पत्र काही बहुमत चाचणी करायला सांगण्याचा आधार होऊ शकत नाही. त्यांच्या मते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे, शिवसेना यांचे सरकार काम करू शकणार नाही, त्यामुळे त्यांनी बहुमत चाचणी करायला सांगितली आहे. राज्यपालांनी केलेली ही बाब योग्य आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. राज्यपालांच्या अधिकारांबद्दल आम्ही बोलत आहोत, हे लोकशाहीसाठी खूप गंभीर आहे. अशा परिस्थितीत राज्यपालांनी दूर राहायला पाहिजे.

राज्यपालांच्या हस्तक्षेपामुळे लोकशाहीत असंतुलन निर्माण होईल. "राज्यपालांनी आपले अधिकार खूप काळजीपूर्वक वापरले पाहिजे. जूनमध्ये पावसाळी अधिवेशन होते, त्यावेळी बहुमत चाचणी सांगायला हवी, होती. सरन्यायाधीशांच्या या टिपण्णीवर मेहता म्हणाले, आमदारांना मिळालेल्या धमकीकडे राज्यपाल दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. ते अजिबात दुर्लक्ष करू शकत नाहीत.

त्यावर पुन्हा सरन्यायाधीश म्हणाले, राज्यपालांनी सुरक्षेबद्दल यंत्रणांना पत्र लिहिले होते. ते त्यांचे काम होते. मात्र, या आधारावर सरकार पाडणे, हा राज्यपालांचा दृष्टिकोण योग्य नाही. यावर मेहता म्हणाले, अशा परिस्थितीत राज्यपाल शांत बसू शकत नाहीत. त्यावर पुन्हा सरन्यायाधीश म्हणाले, लोक पक्षातून बाहेर पडणे चालूच राहिले. राज्यपालांनी असाच पायंडा पाळला, तर ही चांगली बाब नाही.

यावर मेहता यांनी सांगितले की मी काही राजकारणात पडणार नाही. राजकीय गोष्टींवर मी बोलणार नाही. त्यावर सरन्यायाधीस म्हणाले, तीन वर्ष सरकार चांगले चालल होते. मात्र, एका रात्रीत असे काय घडले? राज्यपालांनी असा प्रश्न विचारला का, असा सवाल केला. त्यावर मेहता म्हणाले, विधिमंडळात सरकार अल्पमतात आहे, असे दिसल्यास राज्यपाल बहुमत चाचणी बोलावू शकतात.

या मेहता यांच्या युक्तीवादावर सरन्यायाधीशांनी पुन्हा प्रश्न केला, या प्रकरणात राज्यपालांना अशी कोणती गोष्ट दिसली? आमदारांचे पत्र हे सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याबाबत नव्हते. तरीही राज्यपालांनी तसे गृहीत धरले, असे असे सरन्यायाधीशांनी सुनावले. सभागृहामध्ये बहुमताला धक्का देण्यासारखे काहीही नसताना तुम्ही विश्वासदर्शक मत ठराव करा, अशी परवानगी कधीही देऊ शकत नाहीत, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.

बंडखोरी फक्त शिवसेनेत (Shiv Sena) झाली होती. शिवसेनेसोबत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस होती. त्यांच्याकडे 97 आमदार होते. ही काही लहान संख्या नाही. त्याकडे राज्यपालांनी दुर्लक्ष केले, असे अनेक सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केले. त्यानंतर दुपारच्या सुट्टीनंतर पुन्हा मेहता यांचा युक्तीवाद सुरु झाला आहे. ते अनेक प्रकरणांचा दाखला देत आहेत.