आता पाकिस्तानमधील उद्योगांवर बंदी घालू का? सरन्यायाधीशांना सरकारला फटकारलं

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीसह आजूबाजूच्या शहरांतील वायू प्रदूषणाच्या (Delhi Pollution) भीषण समस्येवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) कडक पवित्रा घेतला आहे. आजच्या सुनावणीवेळी उत्तर प्रदेश सरकारने प्रदूषित हवा पाकिस्तानमधून येत असल्याचा दावा केला. यावर सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा (N.V.Ramana) यांनी ताशेरे ओढले. आम्ही काय पाकिस्तानमधील उद्योगांवर बंदी घालावी का, असा सवाल त्यांनी विचारला.

आजच्या सुनावणीवेळी उत्तर प्रदेश सरकारने प्रदूषित हवेसाठी पाकिस्तानकडे बोट दाखवले. उत्तर प्रदेशात येणाऱ्या हवा ही प्रामुख्याने पाकिस्तानमधून येते. त्यामुळे जे काही घडत आहे ते उत्तर प्रदेशात नाही हे नक्की, असे उत्तर प्रदेश सरकारने सांगितले. यावर सरन्यायाधीशांनी उत्तर प्रदेश सरकारलाच उलटा सवाल केला. आम्ही पाकिस्तानमधील उद्योगांवर बंदी घालावी, अशी तुमची इच्छा आहे का, असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी केला.

प्रदूषण कमी करण्यासाठी राज्यातील साखर कारखाने आणि दूध उद्योगावर निर्बंध घालू नयेत, अशी विनंती उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. साखर कारखाने केवळ 8 तासच चालवले जात आहेत, असेही सांगण्यात आले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाशी चर्चा करण्यास सांगितले आहे.

आयोगाने न्यायालयाला सांगितले की, प्रदूषणाच्या उपाययोजना तपासण्यासाठी हवाई पथके तैनात केली आहेत. याचबरोबर दिल्ली आणि परिसरातील शाळा व महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आली आहेत. औद्योगिक प्रदूषण रोखण्यासाठी स्वच्छ इंधनावर न चालणाऱ्या उद्योगांना दिवसात केवळ तास चालू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या उद्योगांनी आठवड्याच्या शेवटच्या बंद ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे.

दरम्यान, दिल्लीतील प्रदूषणामुळे बांधकामांना बंदी घालण्यात आली आहे. यावरील याचिकेवर काल (ता.2) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी सरन्यायाधीशांनी केंद्र व दिल्ली सरकारला फटकारले. औद्योगिक आणि वाहनांचे प्रदूषण हेच दिल्लीतील प्रदूषणाचे मुख्य कारण असल्याचे केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले. यावर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, औद्योगिक आणि वाहनांच्या प्रदूषणावर उपाययोजना करण्यास तुम्हाला आम्ही २४ तास देत आहोत. या उपाययोजना न झाल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल.