Supreme Court : सरकार पाडण्यासाठी राज्यपालांनी भूमिका घेणे लोकशाहीला घातक; सरन्यायाधीशांची महत्त्वपूर्ण टिपण्णी

Supreme Court Hearing: राज्याच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुरुवात झाली आहे. आज बुधवारी राज्यपालांतर्फे महाधिवक्त तुषार मेहता युक्तिवाद करत आहेत. त्यांच्यानंतर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल हे युक्तिवाद करणार आहेत.

तुषार मेहता आपल्या युक्तिवादात म्हणाले, आपण सात मुद्दे मांडणार आहोत. त्यावर घटनापीठाने केवळ राज्यपालांची बाजू मांडावी व तेवढ्यापुरताच युक्तिवाद करा, अशा सूचना मेहता यांना केली.

मेहता म्हणाले, ठाकरे गटाने दावा केला आहे की, सरकार स्थापन होण्यापूर्वीच राज्यपालांना बहुमत चाचणीचा आदेश देण्याचे अधिकार आहेत. दुसरा मुद्दा आहे की, राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश देण्यापूर्वी ठाकरे गटाची बाजू ऐकली नाही. आधी विरोधकांनाच अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यास सांगायला हवा होता.

विधिमंडळ पक्ष व राजकीय पक्ष यात फरक असतो. शिवसेना विधिमंडळ पक्षाने एकनाथ शिंदे यांची गटनेता म्हणून नियुक्ती केलेली होती. त्यामुळे शिवसेनेत (Shivsena) मतभेद निर्माण झाल्यानंतर राज्यपालांनी एकनाथ शिंदेंना (Eknath Shinde) बोलावले. राज्यपालांना त्यावेळी आमदारांनी काही प्रसारमाध्यमांच्या बातम्या दाखवल्या होत्या.

त्यावेळी एक पक्षाचा एक नेता म्हणत होता, या आमदारांना येऊ द्या, ते आले की त्यांना बाहेर पडणे आणि फिरणे कठीण होईल. केवळ 38 आमदार नाहीत तर 38 आमदार शिवसेनेचे होते. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे 2 आमदार होते. तर 40 आणि 7 अपक्ष आमदार होते. त्यामुळे 47 जणांच्या जीवाला धोका होता, म्हणून ते बाहेर गेले, असा युक्तीवाद मेहता राज्यपालांच्या बाजूने करत आहेत.

40 मृतदेह गुवाहाटीवरुन येतील, असे वक्तव्य तेव्हा एका नेत्यांनी केले होते. ते मृतदेह आम्ही थेट शवविच्छेदनाला पाठवू, असे म्हणण्यात आले होते. ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अशी धमकी देण्यात आली होती. धमकीचा हा व्हिडिओ राज्यपालांना दाखवण्यात आला होता. त्यानंतर राज्यपालांनी बंडखोर आमदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सुरक्षा पुरवण्याच्या सूचना सरकारला दिल्या होत्या.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश देणे हे सरकार पाडण्याचे पाऊल होते, असे दिसून येत आहे. सरकार पडेल, अशी कृती राज्यपालांनी करायला नको होती. विरोधी पक्षनेत्याचे राज्यपालांना पत्र पाठवणे ही काही नवीन बाब नाही.

पुढे म्हणाले, सरन्यायाधीश म्हणाले, फक्त आमदारांच्या जीवाला धोका आहे, म्हणून बहुमत चाचणी बोलावणे अयोग्य वाटते. अधिवेशन पुढे असतानाही राज्यपालांनी आधीच बहुमत चाचणी बोलावली. सरन्यायाधीश म्हणाले, केवळ 34 आमदारांनी गट नेत्याची केलेली निवड योग्य आहे. हा एकच मुद्दा यामध्ये योग्य वाटतो. बाकी राज्यपालांनी सरकार पडेल, असे कृत्य करणे, हे लोकशाहीसाठी घातक असल्याचेही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले.

सरन्यायाधीश म्हणाले, आमदारांना जीवाची भीती होती. त्यामुळे राज्यपालांना केवळ सुरक्षेसंदर्भात पत्र पाठवणे पुरेसे होते. मात्र, अशा पद्धतीने विश्वासमत मागणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. 3 वर्षांचा सुखी संसार एका रात्रीत कसा काय मोडला, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला. 3 वर्षांत तुम्ही एकही पत्र लिहिले नाही. एका आठवड्यात सहा पत्रे कशी लिहिली?, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला.