CJI Furious: सरन्यायाधीश प्रचंड संतापले! म्हणाले, "तुमची हिंमत कशी झाली?" CJPच्या आंदोलकांविरोधात कारवाई करणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्याला झापलं

CJI CJI Suryakant Furious: सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या आदेशाकडं दुर्लक्ष करुन कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलक विद्यार्थ्यावर कारवाई केल्याप्रकरणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत हे प्रचंड संतापल्याचं पाहायला मिळालं. तुमची अशी कारवाई करण्याची हिंमतच कशी झाली? अशा शब्दांत सरन्यायाधिशांनी नोयडाच्या जिल्हादंडाधिकाऱ्यांना झापलं आहे.

नेमका विषय काय?

ग्रेटर नोयडा येथील गौतम बुद्ध विद्यापीठातील विद्यार्थी अक्षत त्रिपाठी याला कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात सहभागी झाल्याबद्दल ५ लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्याची नोटीस पाठवण्यात आली आहे. पण पोलिसांनी नंतर ही नोटीस रद्द केली, तसंच आरोप केला की, हा विद्यार्थी इतर विद्यार्थ्यांना या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी प्रेरित करत होता. पण या प्रकरणावर भाष्य करताना सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठानं म्हटलं की, सुप्रीम कोर्टानं यापूर्वीच आदेश दिले आहेत की, सीजेपीच्या आंदोलनातील विद्यार्थ्यांना कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण द्या. त्यानंतरही जिल्हादंडाधिकाऱ्याची या विद्यार्थ्याला नोटीस पाठवण्याची हिंमत कशी झाली? आम्ही पुन्हा एकदा स्पष्टपणे सांगतो की, विद्यार्थ्यांवर कुठलीही सक्तीची कारवाई करण्यात येऊ नये. कुठलाही जिल्हादंडाधिकारी या आदेशाकडं दुर्लक्ष करु शकत नाही.

दरम्यान, हा मुद्दा तेव्हा उपस्थित झाला जेव्हा वरिष्ठ विधीज्ञ विश्वजीत भट्टाचार्य यांनी खंडपीठाला सांगितलं की, नोयडाचे कार्यकारी जिल्हादंडाधिकारी यांनी गौतम बुद्ध विद्यापीठाच्या द्वितीय वर्षातील विद्यार्थ्यांना नोटीस पाठवल्या आहेत. यामध्ये अक्षत त्रिपाठी या विद्यार्थ्याला तर या नोटीशीतून विचारणा करण्यात आली की, शांतता राखण्यासाठी ५ लाख रुपयांचा दंड का आकारला जाऊ नये. ही माहिती खंडपीठासमोर आल्यानंतर सरन्यायाधिश म्हणाले, हे धक्कादायक असून आम्ही आधी दिलेल्या आदेशाचं उल्लंघन करणारं आहे. विद्यार्थ्यांविरोधात कारवाई करण्याचा प्रश्नच येत नाही. आम्ही याबाबत स्पष्टपणे आदेश दिलेले आहेत.

सुप्रीम कोर्टानं काय दिले होते आदेश?

३१ ऑगस्ट रोजी दिल्ली पोलिसांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं की, 'सीजेपी'च्या (CJP) आंदोलनादरम्यान २० जुलै रोजी झालेल्या हिंसाचारात सहभागी असलेल्यांविरुद्ध दाखल केलेले १३ एफआयआर (FIR) रद्द केले जातील. ज्यांच्यावर गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले आहेत, त्यांना वगळून इतर आंदोलकांविरुद्ध कोणतीही पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही, असं दिल्ली सरकारनं सांगितल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आलं. १ सप्टेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टानं देशभरात २० ते २५ जुलै या कालावधीत 'सीजेपी'च्या नेतृत्वाखालील आंदोलनांमध्ये सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल केलेले सर्व एफआयआर रद्द केले आहेत.