विरोधकांना फोडण्याचा मोदी सरकारचा होता डाव!

नवी दिल्ली : संसदेचे अधिवेशन (Parliament Winter session) सुरू झाल्यापासून एकही दिवस पूर्णवेळ कामकाज चाललेले नाही. ही कोंडी फुटताना दिसत नाही. राज्यसभेत (Rajya Sabha) पहिल्याच दिवशी बारा खासदारांचे निलंबन आणि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा (Ajay Mishra) यांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधक आक्रमक झाले आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने सोमवारी विरोधी पक्षांची बैठक बोलावली होती. पण विरोधकांनी त्यावर बहिष्कार टाकत मोदी सरकारवर (Modi Government) गंभीर आरोप केले आहेत.

संसदेचे कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी विरोधी पक्षांकडून सरकारला सहकार्य केले जात नसल्याचा आरोप केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी (Pralhad Joshi) यांच्याकडून करण्यात आला आहे. राज्यसभेतील खासदारांच्या निलंबनाच्या मुद्यावरून मार्ग काढण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. पण विरोधक बैठकांवर बहिष्कार टाकत आहेत. त्यांनी संविधान दिनाच्या कार्यक्रमावरही बहिष्कार टाकला. आता लोकचं त्यांच्यावर बहिष्कार टाकतील, अशी टीका जोशी यांनी केली आहे.

त्यावर राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खर्गे (Mallikarjun Kharge) यांनी भाजपवर गंभीर आरोप केले आहेत. ते विरोधकांना फोडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सांगत खर्गे म्हणाले, संसदेत 15 ते 16 पक्ष या मुद्यांवरून लढा देत आहेत. पण सरकारने चर्चेसाठी केवळ पाचच पक्षांना बोलावले होते. हा आम्हाला फोडण्याचा प्रयत्न होता. फोडा आणि राज्य करा, हे धोरण त्यांनी ब्रिटीशांकडूनच घेतलं असेल. त्यांच्याकडे बोलण्यासारखे काही नसल्याने विरोधकांना दोष देत आहेत, असं खर्गे म्हणाले.

केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल (Piyush Goyal) यांनीही विरोधकांवर टीका केली आहे. ते म्हणाले, राज्यसभेतील निलंबित बारा आमदारांनी चूक मान्य करायला हवी. विरोधी पक्षातील नेते आज सरकारने बोलावलेल्या बैठकीला आले नाहीत. विरोधकांना संसदेचे कामकाज चालावं, असं वाटत नाही. कामकाजात अडथळे निर्माण कऱणे हाच त्यांचा उद्देश असल्याची टीका गोयल यांनी केली.

दरम्यान, सकाळी विरोधी पक्षांच्या बैठकीत केंद्र सरकारचा चर्चेचा प्रस्ताव फेटाळून लावण्याचा निर्णय़ घेण्यात आला होता. या बैठकीनंतर बोलताना शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) म्हणाले होते की, आम्ही सरकारने बोलावलेल्या बैठकीला जाणार नाही. अजय मिश्रा यांचा राजीनामा आणि राज्यसभेतील बारा आमदारांचे निलंबन मागे घेणे, या आमच्या मागण्या आहेत. तोपर्यंत आम्ही संसदेचे कामकाज चालू देणार नाही, असं राऊत यांनी स्पष्ट केलं.