मोदी सरकारच्या अडचणीत वाढ; सुरजेवालांची थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव

नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) आणि सक्त वसुली संचालनालय (ED) यांच्याबाबबत केंद्र सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावरून राजकारण तापले आहे. यामुळे केंद्रातील भाजप (BJP) सरकार अजचणीत आल्याचे मानले जात आहे. आता काँग्रेस (Congress) नेते रणदीप सुरजेवाला (Randeep Surjewala) यांनी या अध्यादेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली आहे.

केंद्रीय दक्षता आयोग (दुरूस्ती) अध्यादेश 2021, दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना (दुरुस्ती) अध्यादेश 2021 आणि मनुष्यबळ मंत्रालयाने काढलेली अधिसूचना याविरोधात सुरजेवाला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यामुळे ईडी आणि सीबीआय प्रमुखांसोबतच संरक्षण, गृह आणि परराष्ट्र सचिवांचा कार्यकाळ केंद्र सरकारला वाढवता येत आहे. या अध्यादेशाला हंगामी स्थगिती द्यावी, अशी मागणी सुरजेवाला यांनी केली आहे.

केंद्रीय तपास यंत्रणांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचे उल्लंघन हा अध्यादेश करीत आहे. सरकारकडून सत्तेचा गैरवापर होत असल्याचे स्पष्टपणे दर्शवणारा हा अध्यादेश आहे. तपास यंत्रणांतील स्वातंत्र्य कमी होत असल्याते थेटपणे या अध्यादेशामुळे समोर आले आहे. तपास यंत्रणांवर सरकारला नियंत्रण ठेवायचे आहे हेसुद्धा यातून दिसत आहे, असे सुरजेवाला म्हणाले.

ईडीचे संचालक संजयकुमार मिश्रा यांना केंद्र सरकारने कालच दोन वर्षांचा कार्यकाळ वाढवून दिला आहे. यामुळे केंद्र सरकार अडचणीत आले आहे. केंद्र सरकारने सीबीआय आणि ईडीच्या संचालकांचा कार्यकाळ वाढवण्याचा अध्यादेश काढला आहे. यानुसार सीबीआय आणि ईडीच्या संचालकांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सलग तीन वर्षे कार्यकाळ वाढवून देता येणार आहे. यामुळे अप्रत्यक्षपणे सीबीआय आणि ईडीच्या संचालकांना पाच वर्षांचा कार्यकाळ मिळणार आहे.

केंद्र सरकार आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांना पाच वर्षे या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या प्रमुखपदी नेमू शकणार आहे. दरम्यान, ईडीचे संचालक संजयकुमार मिश्रा आज निवृत्त होणार होते परंतु, त्यांनाही दोन वर्षांची मुदतवाढ कालच देण्यात आली आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा (Mahua Moitra) यांनीहा या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकारने काढलेला अध्यादेश हा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात असल्याचा दावा महुआ मोईत्रा यांनी केला आहे.