विधानसभा निवडणुकीतील यशानंतर लगेचच मोदी सरकारचं जनतेला 'रिटर्न गिफ्ट'

नवी दिल्ली : देशातील पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मोठे यश मिळाले आहे. यानंतर लगेचच मोदी सरकारने (Modi Government) मोठा निर्णय घेतला आहे. यावरून काँग्रेसने (Congress) भाजपवर निशाणा साधला आहे. मोदी सरकारचे हे जनतेला रिटर्न गिफ्ट असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. यावरुन दोन्ही पक्षांमध्ये जुंपली असली तरी या निर्णयाचा फटका तब्बल पाच कोटी नोकरदारांना बसणार आहे. (PM Narendra Modi News)

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) वरील व्याजदर आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी ८.५ टक्क्यांवरून ८.१ टक्के करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने याबाबतची घोषणा केली आहे. मागील सुमारे चार दशकांतील हा नीचांकी व्याजदर ठरला आहे. यावरून काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी म्हटले आहे की, विधानसभा निवडणुकांतील यशानंतर भाजपने जनतेला हे रिटर्न गिफ्ट दिले आहे. देशातील 84 टक्के जनतेचे उत्पन्न कमी झाले आहे. निवडणुकीतील यशाच्या आधारे कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांच्या कपातीवर डल्ला मारणे कितपत योग्य आहे.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे (EPFO) देशभरात ५ कोटी सभासद आहेत. ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची बैठक आसाममधील गुवाहाटीत झाली. या बैठकीत व्याजदराबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. मंडळाने चालू आर्थिक वर्षासाठी ८.१ टकके व्याज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंडळ हा प्रस्ताव लवकरच अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवणार आहे. मागील आर्थिक वर्षात हा व्याजदर ८.५ टक्के होता. आता तो ४० वर्षांतील नीचांकी पातळीवर जाणार आहे. याआधी १९७७-७८ मध्ये हा व्याजदर ८.१ टक्के होता.

अर्थ मंत्रालयाने मंडळाच्या निर्णयाला मंजुरी दिल्यानंतर हा व्याजदर लागू होईल. याबाबत ईपीएफओ आपल्या क्षेत्रीय कार्यालयांना याबाबत निर्देश देईल. यानंतर चालू आर्थिक वर्षासाठी कर्मचाऱ्यांना ईपीएफवर ८.१ टक्के व्याज लागू होईल. मार्च २०२० मध्ये ईपीएफओने आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी व्याजदर ८.५ टक्क्यांवर आणला होता. तो सात वर्षांतील नीचांकी होता. त्याआधी २०१२-१३ मध्ये हा व्याजदर ८.५ टक्के होता.