मोदींनी माफी मागितली, ते 'हे' आहेत वादग्रस्त तीन कृषी कायदे

नवी दिल्ली : देशाची माफी मागत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी आज त्यांनी केलेले तीन कृषी कायदे (Agriculture act) मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. ''सामान्य शेतकऱ्यांना आम्ही हे कायदे समजून सांगण्यात कमी पडलो,'' असे म्हणत मोदी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासमोर झुकले.

आपल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केंद्रानं विरोधकांचा विरोध डावलून संसदेत बळाच्या जोरावर संमत केलेल्या कृषी कायद्यांच्या फायद्यांचा फायदा पुन्हा एकदा वाचून दाखवले. या तीनही कायदे काय होते याबाबत जाणून घेऊ या!

मोदी सरकारनं मागे घेतलेले हे वादग्रस्त तीन कृषी (Agriculture act)कायदे

पहिला कायदा-

शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) असलेला या कायदा कृषीमालाबाबत आहे. कृषीमालाच्या विक्रीबाबत यात तरतुदी आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री करणे, कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर करणे, मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे, इ-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करणे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री करणे आदी तरतुदी यात आहेत.

दुसरा कायदा -

शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करारबाबत या कायदा आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येणे, बाजारपेठेतल्या अस्थिरतेचा भार शेतकऱ्यांवर नाही, त्यांच्या कंत्राटदारांवर राहील. मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात. यात कंत्राटी शेतीबाबत तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पिकासाठी आगाऊ स्वरुपात शेतकऱ्यांना करार करता येण्याची तरतूद यात आहे. देशात अनेक ठिकाणी काही प्रमाणात अशाप्रकारची कंत्राटी शेती अस्तिवात आहे. या शेतीला या कायद्याच्या माध्यमातून कायदेशीर स्वरूप देणे,

तिसरा कायदा-

अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) साठी हा तिसरा कायदा असून यात सरकारने अनेक कृषी उत्पादनं या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. कांदा, बटाटे, डाळी, कडधान्यं, तेलबिया, यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळणे, यामुळे साठा करण्यावर निर्बंध नसणे, निर्बंध कमी झाल्याने परकीय गुंतवणूक तसंच खासगी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढविणे, मोठ्या कंपन्यांना त्यांना वाटेल तेवढा साठा करण्यास परवानगी, आदी तरतूदी आहेत.