दामोदर खोऱ्याचा वाद हा अनेक दशकांपासून सुरू आहे. त्यातून निर्माण झालेले प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहेत. दामोदर खोरे महामंडळ, पश्चिम बंगाल व झारखंड असा तिघांमधील वाद आहे. महामंडळाची सूत्रे केंद्र सरकारकडे असल्याने राज्य विरुद्ध केंद्र असा हा वाद निर्माण झाला आहे. स्थानिक आदिवासी, शेतकरी, मच्छीमार तसेच पर्यावरणवादी असे इतर घटकही या वादात आता ओढले गेले आहेत.
दामोदर खोऱ्यातील पाणी सोडण्याच्या मुद्द्यावरून पश्चिम बंगाल सरकार आणि केंद्र सरकार पुन्हा एकदा एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. पश्चिम बंगालला सापत्न वागणूक देत असल्याचा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर केला आहे. गेल्या महिन्यात दुर्गापूजेच्यावेळी आलेला पूर मानव निर्मित असल्याचे ममता बॅनर्जी यांचे म्हणणे आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेची निवडणूक होण्यासाठी आता जेमतेम सहा महिन्यांचा कालावधी राहिला आहे. यापूर्वीच्या घटना बघितल्या तर जसजशी निवडणूक जवळ येईल, तसतसा राज्य आणि केंद्र सरकार अशी संघर्षाची धार तीव्र झाल्याची दिसून येईल. पश्चिम बंगालमधील दार्जिलिंग आणि परिसरात या महिन्याच्या पहिल्या रविवारी आलेल्या पुराचे निमित्त यावेळच्या वादाला आहे.
तीन व चार ऑक्टोबरला पश्चिम बंगालच्या तसेच अनेक भागात मुसळधार पाऊस झाला. त्याचबरोबर शेजारील राज्यातूनही जादा पाणी वाहून आले, त्यामुळे राज्यातील पुराची तीव्रता वाढली. या घटनेबद्दल ममता बॅनर्जी यांनी टीका केली ती झारखंड आणि केंद्र सरकारवर दामोदर प्रकल्पातील पाणी केंद्र सरकारने अचानक सोडल्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये पूर आला, त्यात काही जण वाहून गेले. विविध भागात त्याचा फटका बसला असा दावा ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. दामोदर खोरे महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी हा दावा लगेचच खोडून काढला. परंतु, हा मुद्दा तडीस नेण्याची भूमिका ममतांनी जाहीर केली आहे, त्यामुळे संघर्ष अटळ असल्याचे दिसत आहे. विधानसभा निवडणूक तोंडावर असताना भाजपला कोंडीत पकडण्याची एकही संधी त्या दवडणार नाहीत हे निश्चित.
दामोदर खोरे महामंडळाची स्थापना १९४८मध्ये करण्यात आली. हा भारतातील पहिला बहुउद्देशीय नदीखोरे विकास प्रकल्प आहे. या अंतर्गत पाणी व्यवस्थापन, वीज निर्मिती, सिंचन, पूर नियंत्रण आणि औद्योगिक वापरासाठी पाणीपुरवठा ही प्रमुख उद्दिष्ट्ये आहेत. पंचेत, मैथॉन, तिलैय्या, कोनार ही चार मोठी धरणे यात येतात. प्रकल्पाचा आराखडा करताना आठ धरणे बांधण्याचे ठरविण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मात्र चार धरणेच बांधली गेली आहेत.
या प्रकल्पामुळे यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्था, शेती आणि ग्रामीण जीवनावर मोठा प्रभाव पडला आहे. पश्चिम बंगाल आणि झारखंड या दोन राज्यांमध्ये हा प्रकल्प पसरलेला आहे. अध्यक्ष, चार सदस्य आणि केंद्र, पश्चिम बंगाल व झारखंड सरकारकडून प्रत्येकी एक असे मिळून सात सदस्य या महामंडळावर असतात. त्यामुळे या खोऱ्यातील पाण्याचा वाद केवळ दोन राज्यांपुरता हा प्रश्न मर्यादित न राहता, केंद्राच्या भूमिकेवरही अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे. या महामंडळातील उपाध्यक्षांसह विविध ६७ जागा भरण्यासाठीची जाहिरात केंद्राने ऑगस्टमध्येच प्रसिद्ध केली होती. ती प्रक्रिया सुरू आहे.
दामोदर खोरे महामंडळाकडून केल्या जाणाऱ्या अनिर्बंध विसर्गामुळे पश्चिम बंगालमधीच्या दक्षिण भागातील जिल्ह्यांमध्ये पूर, शेतीचे नुकसान याच बरोबर घरांचे विस्थापन करावे लागते. यावर्षी दुर्गापूजेच्या वेळी चार ऑक्टोबर रोजी या प्रकल्पातून ७० हजार क्युसेक पाणी सोडण्यात आले. नंतर तो विसर्ग दीड लाख क्युसेक करण्यात आला होता. प्रामुख्याने मैथॉन आणि पंचेत या दोन धरणांतून हे पाणी सोडण्यात आले होते. गेल्या दहावर्षांतील हा सर्वाधिक विसर्ग होता. या पुरामुळे २४ जणांचा बळी गेल्याचे पश्चिम बंगालचे म्हणणे आहे.
मुसळधार पावसाचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वाढले आहे. कमी दिवसांत जास्त पाऊस अशी स्थिती गेल्या काही वर्षांत दिसून आली आहे. दरवर्षी वाढणाऱ्या गाळामुळे प्रकल्पाचे व्यवस्थापन जिकिरीचे होत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. पंचेत धरणातून गाळ काढण्याचा २०१२मधील प्रस्ताव अव्यवहार्य आणि महागडा असे कारण सांगत सरकारने तो सोडून दिला होता. गाळ काढण्यासाठी शेकडो कोटी खर्च केल्याचा आरोप संसदेतही करण्यात आला होता. तेव्हा, असा खर्च केला नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले होते. यंदाच्या पावसाळ्यात पश्चिम मेदिनीपूरमधील घाटाल सारख्या प्रदेशाला सहावेळा पुराचा सामना करावा लागला. पूर्व मेदिनीपूर, हुगळी, हावडा आणि उत्तर २४ परगणा येथेही यावर्षी पाच-सहा वेळा पुराचा तडाखा बसला. धरणांतील गाळच काढला गेला नसल्याने ही स्थिती उद््भवत आहे.
हा प्रश्न दामोदर खोऱ्यापुरता मर्यादित नाही तर बंगालमधील नद्यांच्या जाळ्याकडे गेल्या अनेक दशकांपासून लक्ष दिलेले नाही, त्यातील गाळ काढलेला नाही, त्याची पुरेशी देखभाल झालेली नाही. खोऱ्यातील पाण्यामुळे पूर येऊ नये यासाठी २०२०मध्ये सामंजस्य करारही करण्यात आला. या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेचे सहकार्यही घेण्यात आले. या कराराअंतर्गत किती कामे झाली याची माहिती उपलब्ध नाही.
नुकत्याच आलेल्या पुरानंतर तृणमूल काँग्रेसने पहिल्यांदा मैथॉन धरणाऱ्या कार्यालयाबाहेर निदर्शने केली. त्यानंतर ११ ऑक्टोबरला पंचेट धरणाच्या कार्यालयाबाहेर निदर्शने केली. राज्य सरकारशी चर्चा न करता पाणी सोडत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. राज्याचे कायदा आणि कामगार मंत्री मोहोय घटक यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला होता. खोऱ्याच्या कार्यकारी अध्यक्षांना निवेदनही देण्यात आले. दामोदर खोरे महामंडळ म्हणते की, मुसळधार पावसामुळे पाणीसाठा वाढला आणि धरणांच्या सुरक्षेसाठी विसर्ग अनिवार्य झाला. मात्र, राज्य सरकार म्हणते की, वेळेवर माहिती न दिल्याने व स्थानिक यंत्रणेशी समन्वय न साधल्याने मोठा फटका बसतो.
दामोदर खोरे महामंडळाकडून सुरू करण्यात आलेल्या मोठ्या फ्लोटिंग सोलर प्रकल्पांमुळे पंचेट व मैथॉन धरणाच्या जलाशयावर अवलंबून असलेल्या साधारण २५०० कुटुंबांचा उदरनिर्वाह धोक्यात आला आहे. मासेमारी, नौकावहन आणि जाळी विणणे या त्यांच्या उपजीविकेच्या मुख्य स्रोतांवर परिणाम झाला आहे. याशिवाय धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रामुळे विस्थापित झालेल्यांचा प्रश्न अजूनही पूर्णपणे सुटलेला नाही.
दामोदर प्रकल्पातील धरणे, औद्योगिक क्षेत्रे व सौर प्रकल्प उभारणीमुळे हजारो आदिवासी आणि शेतकरी कुटुंबांचे विस्थापन झाले. १९५३ साली सुमारे ७०,००० लोकांचे विस्थापन झाले; कोळसा खाण, बांधकाम, उद्योगीकरणामुळे ही संख्या नंतरही वाढली.अनेकांना योग्य नुकसानभरपाई मिळाली नाही व पुनर्वसनहीयोग्य पद्धतीने झाले नाही. त्यामुळे त्यांची उपजीविका (शेती, मासेमारी, जंगल संसाधन) धोक्यात आली आहे.
कारखान्यांमधून नदीत सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्याने जलप्रदूषण वाढले, भूमी नापिक झाली, पिण्याच्या पाण्यातून रोगराई वाढली जैवविविधता, वनजमीन व गवताळ भाग कमी झाले.
या वेळच्या पुरामुळे पश्चिम बंगालमधील असनसोल आणि राणीगंज येथील पिण्याच्या पाइपलाइन तुटल्या. काही भागांतील नदीवरील पूल तुटले, त्यांचा काही भाग वाहून गेला. यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली. तसेच दामोदर रिझरव्हॉयर रेग्युलेशन कमिटीमधून बाहेर पडण्याचा इशारा दिला. ही समस्या सोडविण्यासाठी काही उपाय करणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
सरकारी पातळीवरील सुधारणा: धरणांच्या दुरुस्तीची आणि गाळ काढण्याची गरज, विस्थापितांच्या सक्षम पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावणे गरजेचे,
बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवणे आवश्यक - दामोदर खोऱ्याच्या परिसरात दोन लाख लोक बेरोजगार आहेत. त्यांच्या हातांना काम मिळाले तर त्यांची परिस्थिती सुधारेल.
या भागात किमान एक लाख हेक्टर पडीक जमीन आहे. या जमिनीवर सोलर प्रकल्प उभारल्यास दहा गिगावॉट स्वच्छ ऊर्जा २०३०पर्यंत निर्माण होऊ शकते.
स्थानिकांचा सहभाग: मासेमारी, शेती, स्थानिक उद्योगांची अर्थव्यवस्था सुरक्षित राहावी, यासाठी थेट संवाद महत्त्वाचा.
राजकीय इच्छाशक्ती: सर्व पक्षांनी लोकांच्या हितासाठी परस्पर समन्वयाने धोरण ठरविण्याची गरज. श्रेयवादाचे राजकारण केल्यास त्याचा जनतेचा फटका बसू शकतो.
पारदर्शकता व जबाबदारी: प्रत्येक मोठ्या विसर्गाच्या वेळी समन्वय समितीच्या माध्यमातून दोन्ही राज्यसरकारांबरोबरच सार्वजनिक संवाद, माहिती प्रसिद्ध करणे ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शकपणे व तातडीने करणे गरजेचे
पर्यावरणपूरक परियोजना: सौरऊर्जेला प्रोत्साहन देताना स्थानिक उपजीविकेचे नुकसान टाळण्यासाठी पर्यायी उपायांचा विचार करणे व ते स्वीकारणे आवश्यक
संपूर्ण प्रकल्पात जलविद्युत प्रकल्प आहेत. त्या प्रकल्पांतून वीजनिर्मिती करताना पर्यावरण पूरक उपायांचा अवलंब आवश्यक
कोळशाची मोठ्या खाणी असलेल्या भारताचे रूहर खोरे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भागात प्रदूषणाचा विळखा. धनबादमधील ८० टक्के खाणी २०३०पर्यंत बंद होणार आहेत. कारण तेथील कोळसा संपणार आहे. राणीगंजमध्येही हीच स्थिती आहे. तेथे वर्षाला ४० ते ५० टन एवढेच उत्पादन होते. दामोदर खोऱ्यातील कोळसा उत्पादन घटल्याने ते आता उप्तादनाच्या बाबतीत तिसऱ्या क्रमांकावर गेले आहे.
दामोदर खोऱ्याच्या वादात पाण्याच्या योग्य व्यवस्थापनाबरोबर मानवी हक्क, विस्थापन, पर्यावरण, आणि राजकीय हितसंबंध असे अनेक स्तर आहेत. हा वाद केवळ पूर नियंत्रणाचा मुद्दा न राहता स्थानिक उपजीविका, आर्थिक हक्क आणि मानवी हक्क यांचाही आहे. अंतिमतः सर्वबाजूंनी संवाद ठेवून, पारदर्शक नीतिमूल्ये अंगीकारून आणि विज्ञाननिष्ठ, मानवी मूल्यांचा आधार घेतच या वादात शाश्वत उत्तर शोधता येईल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.