Delhi parliament news : संसदेचे अधिवेशन सुरू असतानाच सरकारने केली मोठी घोषणा; अर्धी राजधानी घरी बसणार  

Delhi air quality crisis : मुंबईसह भारतातील अनेक राज्यांना सध्या प्रदुषणाचा विळखा पडला आहे. मात्र, देशाची राजधानी दिल्ली व परिसरातील प्रदुषणाने धोक्याची पातळी ओलांडल्याने खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे भाजपच्या सत्ता असलेल्या दिल्लीतील सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. संसदेचे अधिवेशन सुरू असतानाच सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

दिल्लीतील सर्व सरकारी आणि खासगी संस्थांमध्ये गुरूवारपासून ५० टक्के वर्क फ्रॉम होम बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रदुषणाचा स्तर कमी करण्यासाठी आणि रस्त्यांवरील वाहनांच संख्या घटविण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांना मोठा आर्थिक दंड केला जाणार असल्याचेही दिल्ली सरकारने स्पष्ट केले आहे.

दिल्लीतील वाढत्या प्रदुषणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारक़डून मागील काही दिवसांपासून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. बांधकामांवर यापूर्वीच बंधने घालण्यात आली आहेत. यामुळे काम बंद झालेल्या नोंदणीकृत मजूरांना दिल्ली सरकारकडून प्रत्येकी १० हजार रुपयांची भरपाई दिली जाणार असल्याचे सरकारकडून जाहीर करण्यात आले आहे.

कॅबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा यांनी आज घोषणा केली की, दिल्लीतील सर्व सरकारी आणि खासगी संस्थांमध्ये ५० टक्के वर्क फ्रॉम होम करणे बंधनकारक असेल. श्रम विभागाने निर्णय घेतला आहे की, बंधनांमुळे १६ दिवस काम बंदमुळे प्रभावित झालेल्या नोंदणीकृत मजुरांच्या खात्यात १० हजार रुपये भरपाई पाठविली जाईल.

दरम्यान, दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता बुधवारी अत्यंत खराब आहे. त्याआधी तीन दिवसांच्या तुलनेत बुधवारी परिस्थिती काही प्रमाणात सुधारल्याचे दिसते. मागील तीन दिवस दाट धुक्यामुळे विमानसेवा व इतर वाहतुक सेवांवरही विपरीत परिणाम झाला. दिवसभर राजधानीच्या अनेक भागात धुके पडल्याने दृश्यमानता कमी झाली होती.

दिल्लीसह एनसीआरमधील धुके प्रदुषित हवेमुळे होते. त्यामुळे दिल्लीत कडक बंधने घालण्यात आली आहेत. मंगळवारपासून प्रदुषण प्रमाणपत्र नसलेल्या वाहनांना इंधन न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे बीएस-५ निकष पूर्ण न करणाऱ्या दिल्लीबाहेरील वाहनांनाही राजधानीत येण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.