DGCA aviation rules : विमान प्रवाशांसाठी खुशखबर; 60 टक्के आसनांची निवड ‘फ्री ऑफ कॉस्ट’, सरकारचे महत्वाचे आदेश

DGCA guidelines airlines India : विमान प्रवाशांना देशांतर्गत प्रवास अधिक सुखकर आणि कमी खर्चात व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारने विमान कंपन्यांना महत्वाचे आदेश दिले आहेत. देशांतर्गत प्रवास करणाऱ्या कोणत्याही विमानातील किमान ६० टक्के आसनांची निवड करण्याची सुविधा मोफत उपलब्ध करून देण्याचे आदेश सरकारने जारी केले आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने सर्व विमान कंपन्यांसाठी हे आदेश काढले आहेत. मागील काही वर्षांत देशांतर्गत प्रवास करणाऱ्या विमान प्रवाशांची संख्या वेगाने वाढली आहे. त्यामुळे भारत जागतिक स्तरावर तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा देशांतर्गत विमान वाहतूक करणारा देश ठरला आहे. भारतातील विमानतळांवरून दररोज पाच लाखांहून अधिक प्रवाशांची ये-जा होत आहे.

विमान कंपन्यांकडून मात्र अनेकदा प्रवाशांची छुपी लूट केली जात असल्याच्या तक्रारी असतात. त्यामध्ये आसनांची निवड करताना कंपन्यांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते. याबाबतच आता सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. प्रवाशांची सोय, पारदर्शकता आणि सर्व एअरलाईन्समध्ये प्रक्रियेची एकसमानता यावी यासाठी डीजीसीएने कंपन्यांना आदेश दिले आहेत.

कोणते दिले आदेश?

सर्वात महत्वाचा आदेश म्हणजे, सर्व प्रवाशांना समान संधी मिळावी, यासाठी कोणत्याही विमानामध्य प्रवाशांना किमान 60 टक्के जागांची निवड करण्यासाठी विनामूल्य उपलब्ध करून द्याव्यात, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे अधिकाधिक प्रवाशांना पसंतीप्रमाणे आसनाची निवड करता येणार आहे.

अनेकदा एकाच PNR वर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना एकत्रित आसने मिळत नाही. त्यावरून वादही होतात. यापुढे एकच पीएनआर असल्यास संबंधितांना एकत्र किंवा शेजारील आसनांवर बसविण्यात यावे, असेही स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे पाळीव प्राण्याच्या वाहतुकीसाठी स्पष्ट आणि पारदर्शक धोरण असावे, क्रीडा साहित्य आणि वाद्यांची वाहतूक करण्याबाबतही प्रवासी अनुकूल पध्दल लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

प्रवासी हक्कांच्या नियमांचे काटेकोर पालन केले जावे. यामध्ये प्रामुख्याने उड्डाणास विंलब, उड्डाण रद्द होणे किंवा बोर्डिंग नाकारल्याच्या प्रसंगी प्रवाशांना सुलभ उपाययोजना कराव्यात, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. प्रवाशांच्या हक्कांबाबतची स्पष्ट माहिती एअरलाईन्सच्या संकेतस्थळांवर, मोबाईल अॅप्सवर, बुकिंग प्लॅटफॉर्मवर आणि विमानतळ काउंटरवर ठळकपणे नमूद करण्यास सांगण्यात आले आहे.

प्रादेशिक भाषांचा वापर

प्रवासी हक्कांची माहिती प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही सरकारने विमान कंपन्यांना दिले आहेत. अनेकदा भाषेच्या मुद्दयावर प्रवाशांना अडचणी निर्माण होतात. याची जाणीव ठेवत सरकारने प्रवासी हक्कांबाबत अधिक जागरुकता निर्माण व्हावी, यादृष्टीने प्रादेशिक भाषांमध्येही त्याची माहिती उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना जारी केल्या आहेत.