UPA ministers resignation : भाजपने ताणून धरलं, मंत्र्यांचे धडाधड राजीनामे..! 'यूपीए' काळातील 'ही' यादी वाचूनच बसेल धक्का; प्रधानांसाठी मोदी सरकार का घेतंय रिस्क?

Modi government update : नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी देशभरात आंदोलन सुरू आहे. प्रधान यांच्या राजीनाम्याशिवाय लढा थांबविणार नाही, अशी भूमिका कॉक्रोच जनता पार्टीने घेतली असून संसदेच्या अधिवेशनात विरोधी पक्षांनीही हीच मागणी उचलून धरत सरकारला जेरीस आणले आहे. पण सध्यातरी प्रधानांचा राजीनामा घेण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची इच्छा असल्याचे दिसत नाही.

सरकारमधील एका मंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून देशभरात रान उटलेले असतानाही पंतप्रधानांकडून त्यावर एकदाही भाष्य करण्यात आलेले नाही. सरकार राजीनामा सोडून अन्य मार्गाने आंदोलन शांत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. विशेष म्हणजे मागील १२ वर्षात एकाही मंत्र्याने एखाद्या आरोपावरून किंवा कुणाच्या मागणीवरून राजीनामा दिलेला नाही. हा लौकिक कायम ठेवण्याच्या मूडमध्ये सरकार दिसते. दुसरीकडे 'यूपीए' सरकारच्या म्हणजे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात विविध कारणांनी अनेक मंत्र्यांनी राजीनामे दिले होते.

२००४ ते २००९ मध्ये कुणाचे राजीनामे?

यूपीएच्या पहिल्या टर्ममध्ये तत्कालीन कोळसा मंत्री शिबू सोरेन यांना अटक वॉरंटनंतर जुलै २००४ आणि त्यानंतर एका हत्येच्या प्रकरणात कोर्टाने दोषी धरल्यानंतर नोव्हेंबर २००६ मध्ये राजीनामा द्यावा लागला होता. भ्रष्टाचाराच्या आरोपामध्ये पहिला राजीनामा तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री नटवर सिंह यांचा झाला होता. डिसेंबर २००५ मध्ये इराकमध्ये ऑईल फॉर फूड प्रोग्रॅम घोटाळ्यामध्ये नाव आल्याने त्यांनी राजीनामा दिला होता.

२००६ मध्ये के. चंद्रशेखर राव यांनी तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीच्या मुद्द्यावरून त्यांच्यासह त्यांच्या पक्षाच्या आणखी एका राज्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला होता. लोकसभा निवडणुकीआधी २००९ मध्ये अंबुमणी रामदास आणि आर. वेलू या मंत्र्यांनी राजीनामा दिला होता. त्यांच्या पीएमके पक्षाने यूपीए सरकारचा पाठिंबा काढला होता. नोव्हेंबर २००५ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्रिपद मिळाल्याने गुलाम नबी आझाद यांना तर २००८ मध्ये मध्य प्रदेशच्या काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाल्याने सुरेश पचौरी यांनी मंत्रि‍पदाचा राजीनामा दिला होता.

शिवराज पाटील यांचा राजीनामा

यूपीए सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात सर्वात मोठा राजीनामा तत्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटील यांचा ठरला होता. मुंबईतील २००८ मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर त्यांना पद सोडावे लागले होते. एका दिवसात चारवेळा कपडे बदलल्याचा आरोप करत विरोधकांनी रान उठविले होते.

दुसरा कार्यकाळही राजीनाम्यांचा

मनमोहन सिंग यांच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेकांनी राजीनामे दिले होते. या कार्यकाळात सरकारवर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप झाले होते. त्याविरोधात सध्या सत्तेत असलेल्या भाजपने रान उठविले होते. विविध कारणांनी तब्बल २० मंत्र्यांनी राजीनामा दिला होता. तृणमूल काँग्रेसने २०१२ मध्ये यूपीए सरकारचा पाठिंबा काढला होता. त्यामुळे पक्षाच्या सहा मंत्र्यांनी पदाचे राजीनामे दिले होते. त्यानंतर पुढच्याच वर्षी डीएमकेनेही सरकारचा पाठिंबा काढत पाच मंत्र्यांनी पदाचे राजीनामे दिले होते.

यूपीएच्या दुसऱ्या कार्यकाळात २०१० मध्ये टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा चांगलाच गाजला होता. या घोटाळ्यात तत्कालीन टेलिकॉम मंत्री ए. राजा यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यांच्या राजीनाम्यासाठी भाजपचे नेते प्रचंड आक्रमक झाले होते. पुढच्याच वर्षी भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून दयानिधी मारन यांनाही राजीनामा द्यावा लागला होता. जून २०१२ मध्ये वीरभद्र सिंह यांनी कोर्टाने भ्रष्टाचाराच्या आरोपात दोष निश्चित केल्यानंतर मंत्रि‍पदाचा राजीनामा दिला होता.

तत्कालीन रेल्वेमंत्री पवन बन्सल आणि कायदा मंत्री अश्विनी कुमार यांनाही भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून खुर्ची सोडावी लागली होती. ऑक्टोबर २०१२ मध्ये मंत्रिमंडळात मोठा फेरबदल झाला होता. यावेळी सात मंत्र्यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यामध्ये एस. एम. कृष्णा, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक आदी नेत्यांचा समावेश होता. त्याआधी जून २०१२ मध्ये प्रणव मुखर्जी हे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार बनल्यानंतर त्यांना मंत्रि‍पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. सी. पी. जोशी आणि अजय माकन यांना काँग्रेस पक्षांतर्गत जबाबदाऱ्या देण्यात आल्याने त्यांना मंत्रि‍पदाचा राजीनामा देणे भाग पडले होते.