Election Commission of India : पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकांचा लगबग सुरू आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगने तिथं मतदारयादी सुधारणा कार्यक्रम (SIR) कार्यक्रम राबवत आहे. हा कार्यक्रम वादग्रस्त ठरला आहे. यावरून सर्वोच्च न्यायालयात वाद पोहोचला. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी काळा कोट घालून, न्यायालयात युक्तिवाद केला. न्यायालयाच्या इतिहासात पहिल्यादा मुख्यमंत्री युक्तिवादात सहभागी झाले होते.
यामुळे या विषयाचे गांभीर्य वाढले असून, केंद्रीय निवडणूक आयोग राज्यातील मतदारयादी सुधारणा कार्यक्रमात लक्ष घालून आहे. यातच मतदार यादीतील निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालमधील सात अधिकाऱ्यांवर थेट निलंबनाची कारवाई केली. या कारवाईमुळे खळबळ उडाली आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये मतदारयादी सुधारणा कार्यकम सुरू आहे. हा कार्यक्रम केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) निरीक्षणाखाली सुरू आहे. हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या पश्चिम बंगालमध्ये संवेदनशील बनला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा पोहोचला आहे. या मुद्यावर बाजू मांडण्यासाठी स्वतः मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी काळा कोट घालून न्यायालयासमोर गेल्या.
ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) काळा कोट घालून न्यायालयासमोर जात असतानाच, दुसरीकडे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ममतांच्या पश्चिम बंगाल प्रशासनातील सात अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली. मतदारयादी सुधारणा कार्यक्रमात गंभीर निष्काळजीपणा, कर्तव्यात कसूर आणि वैधानिक अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा ठपका या अधिकाऱ्यांवर ठेवण्यात आला आहे.
आयोगाने पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांना निलंबित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. आयोगाने म्हटले आहे की मतदार यादीचे काम अत्यंत संवेदनशील आहे आणि कोणत्याही प्रकारची निष्काळजीपणा किंवा अधिकाराचा गैरवापर सहन केला जाणार नाही. भविष्यात अशा निष्काळजीपणाविरुद्ध कठोर कारवाई सुरूच राहील.
कृषी विभागाचे सहाय्यक संचालक डॉ. सेफौर रहमान (56 समसेरगंज विधानसभा मतदारसंघ), महसूल अधिकारी नितीश दास (55 फरक्का विधानसभा मतदारसंघ), महिला विकास अधिकारी दलिया रे चौधरी (16 मयनागुरी विधानसभा मतदारसंघ), सहायय्क कृषी संचालक मुर्शिद आलम (57 सुती विधानसभा मतदारसंघ), बीडीओ सत्यजित दास (139 कॅनिंग पूर्व विधानसभा मतदारसंघ), एफईओ जॉयदीप कुंडू (139 कॅनिंग पूर्व विधानसभा मतदारसंघ) आणि बीडीओ देबाशिष बिस्वास (229 डेब्रा विधानसभा मतदारसंघ) या सात अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे.
निवडणूक पॅनेलचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, राज्याने एसआयआर प्रक्रियेवर देखरेख करण्यासाठी फक्त 80 अधिकारी उपलब्ध करून दिले आहेत. हे वर्ग दोन श्रेणीमधील अधिकारी आहेत. तसंच पश्चिम बंगाल सरकारने या कामासाठी केवळ अंगणवाडी सेविकांसारख्या कनिष्ठ दर्जाच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची तरतूद केली आहे, याकडे देखील लक्ष वेधले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.