IAS पूजा सिंघल यांची आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांवर छाप! 'ईडी'कडून सीएला अटक

रांची : खाण घोटाळाप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) झारखंडच्या वरिष्ठ आयएएस अधिकारी आणि खाण, भूविज्ञान विभागाच्या सचिव पूजा सिंघल (IAS Pooja Singhal) यांची चौकशी सुरू केली आहे. अनेक ठिकाणी टाकलेल्या छाप्यांमध्ये कोट्यवधींचं घबाड समोर आलं आहे. अत्यंत प्रभावशाली आणि कर्तव्यदक्ष म्हणून ओळख असलेल्या सिंघल यांच्या या प्रतापाने इतर अधिकारीही चक्रावून गेले आहेत. (IAS Pooja Singhal Latest Marathi News)

सिंघल यांच्यावर याआधीही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. पण त्याकडे कुणी फारसे गांभीर्याने पाहिले नव्हते. पण आता समोर आलेल्या माहितीनं अनेकांना धक्का बसला आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षीच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) परिक्षेत उत्तीर्ण होत त्या झारखंड राज्यात रुजू झाल्या. 2000 च्या तुकडीतील सिंघल यांचे लिम्बा बुक ऑफ रेकॉर्डमध्येही समावेश झाला आहे.

सिंघल यांची पहिली पोस्टिंग झारखंडमधील हजारीबागमध्ये झाली होती. त्यानंतर आलेल्या प्रत्येक सरकारमध्ये त्यांचा दबदबा राहिला. प्रत्येक सरकारसोबत त्यांचे संबंध चांगले राहिले त्यांना हवे असलेले पद मिळत गेले. भाजपच्या रघुबर दास सरकारमध्ये त्या कृषी विभागाच्या सचिव होत्या. सत्ताबदल झाल्यानंतरही त्यांच्याकडे अनेक प्रमुख पदं राहिली. हेमंत सोरेने यांच्या सरकारमध्ये त्यांच्याकडे खाण, उद्योग आणि जेएसएमडीसीचे अध्यक्षपदासह काही महत्वाची पदे देण्यात आली.

दरम्यान, ईडीला छाप्यांमध्ये सिंघल यांचे सीए सुमन कुमार यांच्याकडे 19.31 कोटींची रोख रक्कम आढळून आली आहे. ईडीने त्यांना अटक केली आहे. सुमन कुमार हे सिंघल यांच्याजवळचे मानले जातात. रांची येथील पंचवटी रेसिडेन्सी, चांदणी चौक, कानके रोड, हरिओम टॉवर येथील नवीन इमारत, लालपूर, पल्स हॉस्पिटल, बरियातू येथील ब्लॉक क्रमांक 9 मध्ये ईडीने छापे टाकले होते.

पूजा सिंघल यांचे पती अभिषेक हे उद्योजक असून त्यांच्या घरावरही छापे टाकण्यात आल्याचे समजते. आयएएस अधिकारी राहुल पुरवार यांच्याशी घटस्फोट घेतल्यानंतर पूजा सिंघलने अभिषेक यांच्यासोबत दूसरे लग्न केले. मनरेगा घोटाळ्याच्या एका प्रकरणात झारखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ईडीने संपूर्ण प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. झारखंडमधील खुंटी जिल्ह्यातील मनरेगामध्ये 18.06 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला तेव्हा तेथे पूजा सिंघल उपायुक्तपदी होत्या अशी माहिती ईडीने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला दिली होती.