Election Commission Chief Commissioner dispute Sarkarnama
देश

Election Commission : निवडणूक आयोगात फूट? मुख्य आयुक्तांच्या निर्णयावर आक्षेप! केंद्रीय कॅबिनेट सचिवांकडे तक्रार

Sukhbir Singh Sandhu Vivek Joshi Object Gyanesh Kumar : मुख्य निवडणक आयुक्तांनी घेतलेल्या निर्णयाविरोधात इतर दोन आयुक्तांनी कॅबिनेट सचिवांकडे तक्रार केल्याचे वृत्त इंग्रजी वृत्तपत्राने दिले आहे. एसआयआर, मतदारयादी याबाबत घेतलेले निर्णय त्यामुळे वादात सापडले आहेत.

Roshan More

Election Commission internal conflict: केंद्रीत निवडणूक आयोगात फूट पडल्याची चर्चा आहे. केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी विश्वासात न घेता निर्णय घेतले, एसआयआर, मतदारयादी नाव वगळणे आणि पुन्हा जोडणे याबाबत देखील नोंदवलेल्या आक्षेपांची दखल घेतली गेली नाही, अशी लेखी तक्रारच केंद्रीय निवडणूक आयोगातील सूखबीर सिंग संधू, विवेक जोशी यांनी कॅबिनेट सचिवांकडे केली होती. या विषयी वृत्त 'इंडिय एक्सप्रेस' या इंग्रजी वृत्तपत्राने दिले आहे.

वृत्तात म्हटले आहे की, गेल्या 10 महिन्यात तब्बल 14 वेळा संधू, जोशी या निवडणूक आयुक्तांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेविरोधात आक्षेप नोंदवल्याचे दिसून आले आहे.

नवीन मतदारांचे फाॅर्म क्रमांक सहाचे बदलले स्वरुप, एसआयमध्ये नाव वगळणे, मतदार याद्यांचे केंद्रीकर अधिक बाबत या दोन्ही आयुक्तांनी प्रतिकूल मत नोंदवले होते. मात्र, त्यांचा सल्ला झुगारुन निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी घेतलेले निर्णय हे अनधिकृत आणि बेकायदा असल्याचे तक्रारीत त्यांनी म्हटले आहे.

सिंधू, जोशी यांनी केलेल्या तक्रारी

आयोगाच्या मंजुरीशिवाय निवडणूक आयोगाच्या नावाने पत्रे आणि आदेश जारी करण्यात आले.त्यांना नवीन आयटी मॉड्यूल आणि पोर्टलची माहिती प्रसारमाध्यमांकडून मिळाली.

आयोगाच्या मंजुरीशिवाय संदेश जारी करण्यात आले. वर्षाहून अधिक काळ, आयोगाच्या बैठकांनंतर इतिवृत्त जारी केले जात होते, परंतु पुढील बैठकीचा अजेंडा आगाऊ उपलब्ध करून दिला जात नव्हता.आयोगाच्या मंजुरीशिवाय अधिकाऱ्यांना परदेश दौऱ्यांवर पाठवले जात होते, असा तक्रारी देखील दोन्ही निवडणूक आयुक्तांकडून करण्यात आल्या आहेत.

एसआयआर अन् पश्चिम बंगाल

आयोगाच्या मंजुरीशिवाय कोणताही अधिकृत संदेश जारी करू नये. नवीन मतदारांसाठीचा फॉर्म ६ सरकारी मंजुरीशिवाय बदलू नये. १९ मे रोजी संधू यांनी याला सहमती दर्शवली. मतदार यादीचा डेटाबेस केंद्रीकृत केला जात असून त्याचे ऑडिट करणे आवश्यक असल्याचा इशारा दिला.

पश्चिम बंगाल न्यायाधिकरणासमोर अपील करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला कोणी परवानगी दिली? फॉर्म ६ मधील बदल "अनधिकृत आणि बेकायदेशीर" घोषित करण्यात आले. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना ECINET प्रणालीमध्ये प्रवेश करता येत नव्हता. यावर निर्बंध घालण्याचा अधिकार डीजी (आयटी) यांना नाही, अशी तक्रारी देखील त्यांनी केल्या आहेत.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT