न्यायालयाने वाढवले राजकीय पक्षांचे टेन्शन; निवडणूक हरल्यास चिन्ह गमावू शकतात!

दिल्ली : राजकीय पक्षांचे निवडणूक चिन्ह त्यांची मालमत्ता असत नाही. निवडणूक हरल्यास चिन्ह वापरण्याचा आपला अधिकार राजकीय पक्ष गमावू शकतात, असा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. ठाकरे गटाला मिळालेल्या मशाल निवडणूक चिन्हाच्या विरोधातील याचिकेतल्या सुनावणीत न्यायालयाने, हे मत नोंदवले आहे.

यासोबतच ठाकरे यांची याचिका फेटाळण्याचा एका न्यायाधीश पीठाचा निर्णयही, उच्च न्यायालयाने योग्य ठरविला. यामुळे धनुष्यबाण हे चिन्ह कायम रहावे यासाठी लढाई लढणाऱ ठाकरे यांच्या गटाला आणखी एक धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.

शिवसेनेच्या उध्दव ठाकरे गटाला 'प्रज्वलित मशाल' या निवडणूक चिन्हाचे देताना, भारताच्या निवडणूक आयोगाने यंदा आॅक्टोबरमध्ये जारी केलेल्या आदेशाला दिलेले आव्हान फेटाळताना संबंधित एकल न्यायाधीशांनी या आदेशाची पुष्टी करून पारित केले,” असा निष्कर्षही दिल्ली उच्च न्यायालयाने काढला.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने सुब्रमण्यन स्वामी विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला दिला आणि निवडणूक चिन्ह ही मूर्त गोष्ट नाही किंवा चिन्ह कोणतीही संपत्ती निर्माण करू शकत नाही, असेही स्पष्ट केले.

माजी संरक्षण आणि रेल्वे मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी १९९४ मध्ये यांनी स्थापन केलेल्या समता पक्षाचे अध्यक्ष उदय कृ मंडल विरुद्ध निवडणूक आयोग आणि इतर या खटल्याच्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदविले.

उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या गटाला प्रज्वालित मशाल चिन्ह देण्याच्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावणाऱ्या न्यायाधीशाच्या आदेशाविरुद्ध समता पक्षाचे अपील ही न्यायालयाने फेटाळून लावले. हे चिन्ह आपल्या पक्षाला देण्यात आले होते, असा दावा मंडल यांनी केला होता. त्यांच्या समता पक्षाची मान्यता २००४ मध्ये रद्द झाली आहे.

उच्च न्यायालयाने असेही म्हटले की, “निरक्षर मतदारांना विशिष्ट पक्षाशी संबंधित त्यांच्या पसंतीच्या उमेदवाराच्या बाजूने त्यांच्या मताधिकाराचा योग्य वापर करण्यास मदत करण्यासाठी केवळ विशिष्ट राजकीय पक्षांची ओळख पटविण्यासाठी निवडणूक चिन्ह दिले जाते. पण म्हणून संबंधित पक्ष या चिन्हाला त्याची विशेष मालमत्ता मानू शकत नाहीत. एखाद्या पक्षाच्या निवडणुकीतील निराशाजनक कामगिरीनंतर त्याला मिळालेले चिन्ह वापरण्याचा अधिकार गमावला जाऊ शकतो, असे १९६८ चा निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि वाटप) आदेश स्पष्ट करतो.” असेही न्यायलयाने म्हंटले आहे.