नवी दिल्ली : सर्वसामान्य लोक तर सोडाच पण केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (CBI) म्हणजेच सीबीआयच्या माजी संचालकांनाही सरकारच्या विरोधात गेल्याची मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने हटवलेल्या या संचालकांना आपल्यावर झालेल्या कारवाईशी संबंधित माहिती मिळवण्यासाठी तीन वर्षानंतरही संघर्ष करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTA) ही माहिती मागवली आहे. पण या ना त्या कारणाने माहिती देणे टाळले जात आहे. मागील वर्षी त्यांच्यावर गृह मंत्रालयानं (Home Ministry) शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस केली आहे.
वर्मा यांची एक फेब्रुवारी 2017 रोजी दोन वर्षांसाठी सीबीआयच्या संचालकपदी नियुक्ती झाली होती. पण ऑक्टोबर 2018 रोजी त्यांना उच्चाधिकार समितीने हटवले. या कालावधीत अनेक महत्वाच्या घडामोडी घडल्या. याची सुरूवात माजी केंद्रीय मंत्री अरूण शौरी, यशवंत सिन्हा आणि वकील प्रशांत भूषण यांनी केली. त्यांचे शिष्यमंडळ राफेल विमान खरेदीतील घोटाळ्याबाबत गुन्हा दाखल करण्यासाठी चार ऑक्टोबर रोजी वर्मा यांना भेटले होते. त्यानंतर 15 ऑक्टोबरला वर्मा यांनी सध्याचे दिल्लीचे आयुक्त राकेश अस्थाना यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. नंतर आठ दिवसांतच पंतप्रधान मोदींच्या उच्चाधिकारी समितीने वर्मा यांना पदावरून हटवलं.
वर्मा यांनी या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. न्यायालयाने सरकारचा हा आदेश जानेवारी 2019 रोजी रद्द करत पुन्हा उच्चाधिकार समितीकडे हे प्रकरण पाठवलं. वर्मा यांनी पुन्हा पदभार स्वीकारल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी 10 जानेवारी रोजी त्यांची इतर विभागात बदली करण्यात आली. त्यांना पदावरून हटवल्यानंतर त्यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले. वर्मा यांनी याच्याशी संबंधित प्रकरणांची आरटीएच्या माध्यमातून माहिती मागविली आहे. पण तीन वर्ष उलटून गेल्यानंतरही त्यांना अपेक्षित माहिती मिळू शकली नाही, असं ‘द वायर’ या वृत्तसंस्थेने म्हटलं आहे.
वर्मा यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे दोन अर्ज केले आहेत. वर्मा यांच्या निवृत्तीनंतर सरकारने त्यांच्या आधीच्या सेवेशी संबंधित संपूर्ण माहिती जप्त केल्याचे यातून समोर आले. त्यानंतर त्यांची पेन्शन, ग्रॅच्युटीसह सेवानिवृत्तीचे सर्व लाभ देण्यास नकार देण्यात आला. पण त्यानंतर ते सक्रीय झाल्यानंतर त्यांना पेन्शन सुरू करण्यात आली. केंद्रीय आयोगाने 18 महिन्यानंतर दोन अर्जांवर अंतरिम आदेश देत केवळ या प्रकरणांवर निर्णयासाठी संबंधित विभागाकडे हस्तांतरित केले. वर्मा यांनी त्यांच्या अर्जावर दुसऱ्यांचा अपील केल्यानंतर हा आदेश आला आहे.
वर्मा यांनी माहीती अधिकारांतर्गत 2016 पासून अर्ज करेपर्यंत गृह मंत्रालयाच्या सूचीमधील सर्व तपास अधिकारी आणि तपास संस्थांची यादी, गृह मंत्रालयाकडून तपास अधिकारी किंवा तपास संस्थेच्या नियुक्तीसाठीचे नियम, आपली चौकशी करणारे तपास अधिकारी म्हणून सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी पी. के. बसू यांच्या नियुक्तीसाठीचे नियम, बसू यांना चौकशीसाठी दिलेले कालावधी, वेतन आणि इतर फायदे आदी माहिती मागवली होती. पण एक मुद्दा वगळता इतर चारही मुद्यांवर गोपनीयतेचे कारण देत उत्तर देण्यात आले नाही.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.