Anti paper leak Bill : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना बसणार चाप! राष्ट्रपतींनी शिक्कामोर्तब केलेल्या परीक्षा विधेयकातील काय आहेत कठोर तरतुदी?

पेपरफुटीच्या वाढत्या घटनांवर कठोर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक 2026 (Anti Paper Leak Law) ला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आहे. या मंजुरीमुळे देशभरातील स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेत होणाऱ्या गैरप्रकारांवर अधिक प्रभावी कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नव्या कायद्यामुळे पेपरफुटीच्या प्रकरणांमध्ये जलद तपास, वेगवान न्यायप्रक्रिया आणि कठोर शिक्षा यांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

या कायद्यानुसार पेपरफुटीशी संबंधित प्रकरणांचा तपास निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण केला जाईल. तपासासाठी कमाल 2 महिन्यांची मुदत निश्चित करण्यात आली असून त्यानंतर फास्ट ट्रॅक न्यायालयात खटल्याची सुनावणी होईल. अशा प्रकरणांचा निकाल 3 महिन्यांच्या आत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दोषी सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीला 5 ते 10 वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा आणि कमाल 10 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

लोकसभेत हे विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी त्यावर मोठी चर्चा आणि गदारोळ झाला होता. नव्या सुधारणांनुसार प्रत्येक राज्यात पेपरफुटीच्या प्रकरणांसाठी स्वतंत्र फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची स्थापना केली जाणार आहे. या न्यायालयांमध्ये दररोज सुनावणी होईल आणि 90 दिवसांच्या आत खटल्याचा निकाल देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

यापूर्वी लागू असलेल्या 2024 च्या कायद्यानुसार दोषींना 3 ते 5 वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि कमाल 10 लाख रुपयांचा दंडाची तरतूद होती. मात्र नव्या कायद्यात शिक्षा वाढवून 5 ते 10 वर्षे करण्यात आली असून दंडाची मर्यादाही थेट 10 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच, या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी विशेष टास्क फोर्स ची (Special Task Force) स्थापना केली जाणार असून, तपास आणि न्यायप्रक्रिया अधिक वेगवान व प्रभावी करण्यावर सरकारचा भर असणार आहे.