संसदेचे हिवाळी अधिवेशन पहिल्या दिवसापासूनच तापणार; विरोधक आक्रमक

नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन (Parliament Winter session) आज (ता. 29) पासून सुरू होत आहे. पहिल्या दिवसापासूनच अधिवेशन वादळी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विरोधी पक्षांनी याबाबतचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. काँग्रेसने प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करून हमीभावावर चर्चा करण्याची नोटीस दिली आहे. तसेच कृषी कायदे, आंदोलनात मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत, पेगॅसस आदी मुद्यांवरून सरकारला घेरण्याची रणनीती विरोधकांकडून आखण्यात आल्याचे समजते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी काही दिवसांपूर्वीच तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. त्यानंतर विरोधकांनी मोदी सरकारवर जोरदार प्रहार केला आहे. आता अधिवेशनात हे तीन कायदे मागे घेण्यासाठी विधेयके सादर केली जाणार आहेत. पहिल्याच दिवशी हे विधेयक मांडले जाण्याची तयारी सरकारने केली आहे. त्यावर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अधिवेशनात 26 विधेयक मांडली जाणार आहेत.

हमी भावाचा मुद्दा शेतकरी संघटनांनीही उचलून धरला आहे. हमी भावाचा कायदा झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असे शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी जाहीर केले आहे. हाच मुद्दा विरोधकांकडूनही संसदेत उचलून धरला जाणार आहे. त्यावर चर्चा करण्याची नोटीस आम आदमी पक्षाने दिली आहे. पेगॅससचा मुद्दाही पुन्हा उपस्थित केला जाऊ शकतो. मागील अधिवेशनात या मुद्दावरून वादळ उठलं होतं. त्यावर काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीवरून पुन्हा एकदा हा मुद्दा उचलला जाऊ शकतो.

दरम्यान, केंद्र सरकारने रविवारी दुपारी सर्वपक्षीन नेत्यांची बैठक बोलावली होती. पण या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) उपस्थित राहिले नाहीत. त्यावरून विविध तर्कवितर्क लढवले जाऊ लागले आहेत. दोन दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान मोदी यांनी संविधान दिनाच्या कार्यक्रमावर विरोधकांनी टाकलेल्या बहिष्काराचा समाचार घेतला आहे.

सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनामध्ये प्रामुख्याने तीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या घोषणेवरून जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे पेगॅसस, लखीमपूर खीरी हत्याकांड, शेतकरी आंदोलन, हमी भाव या मुद्यांवरही विरोधक सरकारला खिंडीत पकडण्याच्या तयारीत आहेत. यापार्श्वभूमीवर सोमवारी केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली होती.

पंतप्रधान बैठकीला न आल्याने काही विरोधी नेत्यानी नाराजी व्यक्त केली. या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना खर्गे म्हणाले होते की, पंतप्रधान या बैठकीला उपस्थित राहून काही मुद्यांवर चर्चा करतील अशी अपेक्षा होती. आम्ही कृषी कायद्यांबाबत अधिक खुलासा मागू इच्छित होतो. कारण हे कायदे काही बदल करून अन्य मार्गाने पुन्हा आणले जाऊ शकतात, याबाबत संभ्रमाचे वातावरण आहे. तसेच शेतकरी आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची मागणीही सरकारकडे करण्यात आल्याचे खर्गे यांनी सांगितले.