Sukhvinder Singh Sukhu : ‘हिमाचल’चं अख्खं मंत्रिमंडळ सोडणार वेतनावर पाणी; चिंता वाढवणारं कारण आलं समोर...

Himachal Pradesh : काँग्रेसची सत्ता असलेल्या हिमाचल प्रदेशवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. त्यावर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्र्यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या या निर्णयाला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही साथ दिली आहे.

राज्यातील आर्थिक स्थिती पाहता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तसेच इतर मंत्री पुढील दोन महिने वेतन आणि भत्ता घेणार नाहीत. मुख्य सचिवांचाही त्यामध्ये समावेश आहे. इतर लोकप्रतिनिधींनीही असा विचार करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाची सर्वत्र चर्चा सुरू झाली आहे.

राज्याच्या आर्थिक स्थितीविषयी सांगता सुक्खू यांनी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवले आहे. जून 2022 पासून जीएसटीचा परतावा देणे बंद करण्यात आल्याने राज्याचा महसूल मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. परिणामी, राज्याला वार्षिक अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे, असे सुक्खू यांनी सांगितले.

विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्श योजना लागू करण्यात आली. त्याचीही झळ राज्याला बसू लागली आहे. वित्तीय संस्थांकडून पैसे घेण्याला मर्यादा आल्या आहेत. यातून बाहेर पडणे सोपे नसल्याची कबुली सुक्खू यांनी दिली आहे.

हिमाचल प्रदेशला केंद्र सरकारकडूनही मदत मिळत नसल्याची टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. वर्ष 2023-24 च्या तुलनेत मिळणारे अनुदान जवळपास 1800 कोटींनी कमी झाले आहे. पुढील वर्षी हा आकडा तीन हजार कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. राज्याला आता नऊ हजार कोटींची गरज आहे. पण केंद्र सरकारकडून आतापर्यंत काहीच निधी मिळाले नाही, अशी नाराजी सुक्खू यांनी व्यक्त केली.

महाराष्ट्राचीही चिंता वाढणार?

महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली असून त्यासाठी दरवर्षी तब्बल 46 हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. मुलींना मोफत शिक्षण, प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना मानधन अशा काही योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. पण अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आर्थिक नियोजन कोलमडणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.