One Nation One Election : देशभरात एकत्र निवडणुका घेण्याच्या म्हणजेच ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या विषयावर विचार करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या संसदेच्या संयुक्त समितीची (जेपीसी) महत्त्वपूर्ण बैठक आज (ता. ११ जुलै ) झाली. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे. एस. खेहर यांनी समितीच्या सदस्यांशी एकाचवेळी संवाद साधला.
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'एक राष्ट्र एक निवडणूक' ही संकल्पना संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन करणारी नाही असे मत या बैठकीत दोन्ही कायदेतज्ज्ञांनी मांडले. परंतु त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या अधिकारांच्या व्याप्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यानुसार त्यांनी काही सूचनाही केल्या आहेत.
ही बैठक नवी दिल्लीतील संसद भवन अॅनेक्स येथे झाली. भाजप खासदार पी. पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेची संयुक्त समिती या विधेयकावर शिफारसी तयार करताना कायदेतज्ज्ञ आणि कायदेतज्ज्ञांशी बोलत आहे. आज न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे. एस. खेहर या दोघांची मते या समितीने जाणून घेतली.
भारताचे आणखी दोन माजी सरन्यायाधीश, यू यू ललित आणि रंजन गोगोई, यापूर्वी समितीसमोर हजर झाले होते. त्यांनी समितीशी चर्चा करत आपले मत मांडले होते. दोघांनीही एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नसले तरी, त्यांनी विधेयकाच्या काही पैलूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सूचना केल्या होत्या.
यापूर्वी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी संसदीय समितीसमोर लेखी स्वरुपात आपले मत प्रदर्शित केले होते. त्यातही त्यांनी निवडणुका एकत्र घेणे हे संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन नाही.' तथापि, त्यांनी प्रस्तावित विधेयकात निवडणूक आयोगाला (ECI) दिलेल्या अधिकारांवर चिंता व्यक्त केली होती.
माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नमूद केले की, यामुळे निवडणूक आयोगाला विधीमंडळांच्या कार्यकाळात वाढ किंवा घट करण्याचे अधिकार मिळू शकतात. मात्र, आयोग हे अधिकार कोणत्या परिस्थितीत वापरु शकते, हे स्पष्टपणे परिभाषित केले गेले पाहिजे. असं त्यांनी म्हटलं होतं.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी मत व्यक्त केले होते की, जर देशभर एकाच वेळी निवडणुका घेतल्या गेल्या, तर आर्थिकदृष्ट्या सशक्त असलेल्या राष्ट्रीय पक्षांचा प्रभाव अधिक वाढेल आणि त्यामुळे प्रादेशिक तसेच लहान पक्षांच्या भूमिका दुर्लक्षित केल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे निवडणूक प्रचारासाठी होणाऱ्या वित्तपुरवठ्यावर कठोर आणि प्रभावी नियमन आवश्यक आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.