पुणे : वस्तु व सेवा कर परिषदेने (GST Conference) नुकताच जीवनावश्यक वस्तूंवर 5 टक्के जीएसटी (5% GST) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 28-29 जून रोजी झालेल्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत जीवनावश्यक वस्तूंसह जीवनावश्यक वस्तू आणि खाद्यांन्नांवर कर दर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयापुर्वी अन्नधान्यासह काही जीवनावश्यक वस्तु आतापर्यंत करमुक्त होत्या. त्यावर व्हॅटही आकारण्यात येत नव्हता. पण जीएसटी परिषदेच्या नव्या निर्णयामुळे पॅकिंग अन्नधान्य, पीठ, रवा, मैदा आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर 5 टक्के जीएसटी लागू होणार आहे. पण या जीएसटी दरवाढीचा फटका अर्थातच उत्पादक शेतकरी, वितरक व्यापारी आणि ग्राहकांनाही बसणार आहे.
यात पॅकिंग केलेले आणि लेबल केलेले मासे, दही, पनीर, कोरडे सोयाबीन, लस्सी, मध, सुका मखना, मटार, गहू, तृणधान्ये आणि तांदूळ यांसारख्या उत्पादनांना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली होती. पण आता या उत्पादनांवर 5% जीएसटी लागू होणार आहे. यासोबतच बँकेकडून चेक जारी करण्यासाठीही 18 टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे. अॅटलससह नकाशे आणि तक्त्यांवर 12 टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय लागू होणार आहे.
याशिवाय शिक्षणाशी संबंधित गोष्टीही आता महागणार आहेत. जीएसटी कौन्सिलने मार्किंग उत्पादनांसह चाकू, पेपर-कटिंग नाइफ आणि प्रिंटिंग-ड्रॉइंग शाई, पेन्सिल- शार्पनर, एलईडी दिवा, ड्रॉइंग या वस्तूंवर 18 टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे. याशिवाय सोलर वॉटर हीटर्सवर पूर्वी 5 टक्के जीएसटी होता. आता 12 टक्के जीएसटी आकारण्यात आला आहे. एलईडी दिव्यांवरही आता 12 ऐवजी 18 टक्के जीएसटी लागू करण्यात येणार आहे.
या निर्णयाविरोधात व्यापारी संघटनांनी आज देशव्यापी बंदची हाक दिली आहे. रविवारी (१७ जुलै) पुण्यात राज्यातील व्यापा-यांची परिषद (Statewide trade conference) घेण्यात आली. या परिषदेत व्यापा-यांची संघर्ष समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच सरकारने लागू केलेला 5 टक्के जीएसटीचा निर्णय मागे न घेतल्यास व्यापारी भारत बंदचा इशारा देण्यात आला आहे.
वस्तु व सेवा कर परिषदेने आजपासून (18 जुलै) पॅकिंग अनब्रँडेड अन्नधान्य, डाळी आदी पदार्थांवर जीएसटी लागू करण्यात आला. या निर्णयामुळे अन्नधान्य, दुग्धजन्य पदार्थ महागणार आहेत. धान्य आणि डाळींच्या किमतीत 8 ते 10 टक्क्यांनी वाढ होईल, असं व्यापाऱ्यांचं म्हणणं आहे. महागाईचा हा भार ग्राहकांवरच पडणार असल्याने व्यापारी संघटनांनीच ग्राहकांच्या आधीच त्याचा निषेध केला आहे. त्यामुळे जीएसटीचाहा निर्णय रद्द करावा यासाठी व्यापाऱ्यांकडून पंतप्रधानांना निवेदन देण्यात येणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.