‘एअर इंडिया’ बंद करणे अथवा विकणे हे दोनच पर्याय मोदी सरकारसमोर

नवी दिल्ली : सरकारी विमान कंपनी एअर इंडिया ही कर्जाच्या ओझ्याखाली दबली आहे. कंपनी बंद करुन टाकणे अथवा ती विकणे हे दोनच पर्याय मोदी सरकारसमोर आहेत. खुद्द  केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी याची कबुली दिली आहे. केंद्र सरकारने एअर इंडियाची विक्री करण्यासाठी आता पावले उचलली आहेत. 

केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री हरदीपसिंग पुरी म्हणाले की, एअर इंडियावरील कर्जाचा डोंगर ६० हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. एअर इंडियाला विकून या कंपनीच्या संचालनातून मुक्त होण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. येत्या मे अथवा जून महिन्यापर्यंत ही कंपनी विकून टाकण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. एअर इंडियाचे संपूर्णपणे खासगीकरण करणे अथवा कंपनी बंद करून टाकणे हे दोनच पर्याय सरकारसमोर आहेत. 

केंद्र सरकार एअर इंडियातील आपला १०० हिस्सा विकून टाकेल. ही सरकारची पहिल्या दर्जाची मालमत्ता असली तरी या कंपनीवर ६० हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा आहे. एअर इंडिया व इंडियन एअरलाइन्सचे २००७ मध्ये विलीनीकरण झाले होते. त्यानंतर सातत्याने ही कंपनी तोट्यातच जात आहे. या कंपनीला दररोज २० कोटी रुपयांचा तोटा होत आहे. कंपनीची आर्थिक परिस्थिती गैरव्यवस्थापनामुळे बिकट झालेली आहे. त्यामुळे कंपनीचे खासगीकरण करण्याबाबत सरकारच्या कोणतीही शंका नाही, असे पुरी यांनी सांगितले.  

यासंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची मी वेळोवेळी भेट घेतली होती. मी त्यांच्याकडे एअर इंडियासाठी आर्थिक मदत मागितली होती. मात्र, त्यावेळी एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया पूर्ण तयारीने झालेली नव्हती. आता केंद्र सरकार पूर्णपणे तयार आहे. कंपनी विकून टाकण्याशिवाय सरकारसमोर आता पर्याय उरलेला नाही. 

देशात कोरोनाचा पुन्हा प्रादुर्भाव वाढला असला तरी विमानसेवांवर बंधने कोणतीही बंधने घालण्यात आलेली नाहीत. विमानांच्या उड्डाणांच्या संख्येत कपात करण्याचाही केंद्र सरकारचा विचार नाही. सध्या देशांतर्गत ८० टक्के विमानसेवा सुरू आहे. सुरू असलेल्या विमानांची संख्या कमी करण्यात येणार नाहीत. मात्र, १ एप्रिलपासून सर्व शहरांतील उड्डाणे पूर्ववत सुरू होणार होती. त्यावर मात्र, आता बंदी घालण्यात आली आहे. विमान प्रवासादरम्यान कोरोनाविषयक आरोग्य नियमांचे पालन करत नसल्याचे आढळतील अशा बेजबाबदार प्रवाशांना काळ्या यादीत टाकून त्यांच्यावर विमान प्रवास बंदी घालण्यात येईल, असेही पुरी यांनी स्पष्ट केले.