नबाम रेबिया, आशिष शेलार प्रकरणाचा शिंदेंकडून दाखला; सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तीवाद

नवी दिल्ली : शिवसेनेतील बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उपाध्यक्षांनी 16 आमदारांना बजावलेली अपात्रतेची नोटीस अयोग्य असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तसेच गटनेता बदलही बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. आता यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली असून शिंदे यांच्या बाजून वरिष्ठ विधिज्ञ नीरज कौल यांनी बाजू मांडली.

काय घडलं सर्वोच्च न्यायालयात?

नीरज कौल : विधानसभेच्या उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना ते अपात्रतेची कारवाई करू शकत नाही.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत : तुम्ही उच्च न्यायालयात का गेला नाही?

कौल : महाराष्ट्रात सरकारी यंत्रणाचा गैरवापर सुरू आहे. आमच्या घरांवर हल्ले होत आहेत. आमचे मृतदेह परत येतील अशी वक्तव्य केली जात आहेत. आमचे हक्क मिळवण्यासाठी तेथील वातावरण पोषक नाही.

(कौल यांच्याकडून संजय राऊत यांच्या वक्तव्यांचा संदर्भ दिला.)

कौल : सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे उपाध्यक्षांच्या अस्तित्वावरच प्रश्न असलेल्या ते नोटीस देऊ शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयानेही याबाबत निकाल दिला आहे. हा पहिला महत्वाचा मुद्दा आहे. (कौल यांनी अरूणाचल प्रदेशातील निकालाचा दाखला दिला.)

कौल : हिमाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणाचा निकाल वाचून दाखवत कौल यांनी विधानसभा अध्यक्षांना बहुमत असल्याची खात्री असेल तर अविश्वास ठरावा का घाबरत आहेत, असा सवाल केला.

(कौल यांनी महाराष्ट्र विधीमंडळ नियम 11 आणि 179 वाचून दाखवले)

कौल : नोटीस पाठवण्याची प्रक्रिया पाळण्यात आलेली नाही. अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना अध्यक्षांना अशाप्रकारची नोटीस बजावता येत नाही. आज विधीमंडळाचं अधिवेशन नाही. अधिवेशन नसताना अशी नोटीस बजावणं कितपत योग्य आहे. पण कोणतेही नियम न पाळता उपाध्यक्षांकडून याचे पालन करण्यात आलेले नाही.

(कौल यांनी भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांच्यासह 12 आमदारांच्या एक वर्षाच्या निलंबनाचा दाखला दिला.)

कौल : आधी उपाध्यक्षांना हटवण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय व्हायला हवा.