ममता बॅनर्जींना उच्च न्यायालयाचा मोठा झटका; 'दुआरे राशन' योजना ठरवली बेकायदेशीर

कोलकत्ता : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना कोलकत्ता उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारची 'दुआरे राशन' योजना बेकायदेशीर ठरवली आहे. पश्चिम बंगाल सरकारची ही योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने 'दुआरे राशन' योजना सुरू केली होती, त्या अंतर्गत लाभार्थ्यांच्या घरापर्यंत रेशनचे साहित्य उपलब्ध करून द्यायचे होते. (Mamata Banerjee Latest News)

या योजनेसाठी 160 कोटी रुपये खर्च होणार होते. ही योजना सुरू करताना ममता सरकारने या योजनेवर सरकार 160 कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे सांगितले होते. लोकांना रेशन पुरविण्याच्या तरतुदीसाठी वाहन खरेदीसाठी सुमारे 21,000 रेशन डीलर्सना प्रत्येकी एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार होते.

तसेच या योजनेच्या माध्यमातून 10 कोटी लोकांना लाभ देण्याचे सरकारचे लक्ष्य होते. यातून 42 हजार नोकऱ्या निर्माण होणार असल्याचे सरकारने सांगितले होते. मात्र आता ममता बॅनर्जींनाच्या या योजनेला कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवले आहे.