स्वतंत्र राज्याच्या मागणीपासून भ्रष्टाचारविरोधी लढ्यापर्यंत आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांपासून आरक्षणाच्या मागण्यांपर्यंत अनेक आंदोलने देशाने पाहिली. या आंदोलनांमध्ये अनेक ठिकाणी पोलिस कारवाई, अटक, गोळीबार आणि चेंगराचेंगरीच्या घटना घडल्या. काही आंदोलनांमुळे सरकारला निर्णय बदलावे लागले, तर काहींनी भारतीय लोकशाहीच्या प्रवासावर कायमचा ठसा उमटवला. अशाच काही आंदोलनाविषयी जाणून घेऊया
संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन (१९५५-१९५६) मराठी भाषिकांसाठी मुंबईसह स्वतंत्र राज्य स्थापन करण्यासाठी चालवलेला एक ऐतिहासिक आणि तीव्र लढा होता. राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या द्विभाषी मुंबई राज्याच्या प्रस्तावाविरोधात ६ फेब्रुवारी १९५६ रोजी 'संयुक्त महाराष्ट्र समिती'ची स्थापना झाली。मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी झालेल्या आंदोलनात पोलिसांच्या गोळीबारात १०६ आंदोलक हुतात्मा झाले.
द्विभाषिक राज्याला विरोध आणि वेगळ्या गुजरातच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनात विद्यार्थ्यांवर गोळीबार करण्यात आला.
1956 मध्ये स्वतंत्र गुजरात राज्याच्या मागणीसाठी आंदोलन तीव्र झाले असताना अहमदाबादसह विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर मोर्चे आणि निदर्शने झाली. या आंदोलनात विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. 8 ऑगस्ट 1956 रोजी अहमदाबाद येथे विद्यार्थ्यांच्या मोर्चावर पोलिसांनी गोळीबार केला, ज्यामध्ये अनेक आंदोलनकर्त्यांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जण जखमी झाले होते.
लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले देशातील पहिले कम्युनिस्ट सरकार केंद्र सरकारने कलम ३५६ चा वापर करून बरखास्त केले.
ई. एम. एस. नंबूदिरिपाद यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आणलेल्या जमीन आणि शिक्षण सुधारणांना विरोध करण्यासाठी काँग्रेस, सायरो-मलबार चर्च आणि नायर सर्व्हिस सोसायटी (NSS) एकत्र आले होते. या तीव्र संघर्षानंतर, केंद्र सरकारने जुलै १९५९ मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली
स्वामी करपात्री महाराज यांच्या नेतृत्वाखाली ७ नोव्हेंबर १९६६ रोजी (गोपाष्टमीच्या दिवशी) नवी दिल्लीत संसदेबाहेर झालेले गोहत्या बंदी आंदोलन हे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दुर्दैवी आंदोलन होते。 संसदेला घेराव घालणाऱ्या निशस्त्र साधू-संतांवर पोलिसांचा गोळीबार झाला, ज्यात अनेक साधूंचा मृत्यू झाला.
डाव्या विचारसरणीच्या आणि नक्षलवादी चळवळीतील हजारो तरुणांची धरपकड आणि कडक दडपशाही करण्यात आली. १९६० आणि ७० च्या दशकातील नक्षलबारी उठाव आणि डावे आंदोलन हे भारतीय राजकारणातील अत्यंत महत्त्वाचे व हिंसक पर्व होते. जमीनदारांच्या शोषणाविरोधात सुरू झालेला हा लढा पुढे हिंसक नक्षलवादी चळवळीत बदलला, ज्याची पाळेमुळे आजही काही राज्यांत दिसून येतात.
'ग्रेहाउंड्स' या विशेष पोलीस दलाच्या माध्यमातून नक्षलवादी चळवळींवर अत्यंत आक्रमक कारवाया करण्यात आल्या.आंध्र प्रदेशाने नक्षलवादविरोधी कारवायांमध्ये (Anti-Maoist operations) 'आंध्र मॉडेल'चा (Andhra Model) यशस्वी अवलंब केला आहे, ज्यामध्ये गुप्तचर माहितीवर आधारित (Intelligence-based) आक्रमक हल्ले, 'ग्रेहाउंड्स' (Greyhounds) या विशेष दलाचा वापर आणि आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षल्यांचे पुनर्वसन यांचा समावेश आहे.
आणीबाणीच्या काळातील जेपी आंदोलन (1975–77): तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 25 जून 1975 रोजी देशात आणीबाणी लागू केल्यानंतर जयप्रकाश नारायण (जेपी) यांच्या नेतृत्वाखालील लोकशाहीवादी आंदोलनावर कठोर कारवाई करण्यात आली. विरोधी पक्षांचे अनेक प्रमुख नेते, पत्रकार, विद्यार्थी नेते आणि हजारो राजकीय कार्यकर्त्यांना MISA (Maintenance of Internal Security Act) आणि इतर कायद्यांअंतर्गत खटला न चालवता प्रतिबंधात्मक ताब्यात घेण्यात आले. या काळात प्रसारमाध्यमांवर सेन्सॉरशिप लादण्यात आली, 1977 मध्ये आणीबाणी उठवण्यात आल्यानंतर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जनता पक्षाने विजय मिळवला आणि देशात प्रथमच बिगर काँग्रेस सरकार सत्तेवर आले.
आसाम विद्यार्थी आंदोलन (1979–1985): आसाममध्ये मतदार यादीतील कथित बेकायदेशीर स्थलांतरितांची नावे वगळावीत, तसेच अवैध स्थलांतराचा प्रश्न सोडवावा, या मागण्यांसाठी ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन (AASU) आणि इतर संघटनांनी 1979 ते 1985 दरम्यान व्यापक आंदोलन छेडले. या काळात अनेक मोर्चे, बंद, निदर्शने आणि हिंसक घटना घडल्या. पोलिस व सुरक्षा दलांच्या कारवाया, आंदोलने, जातीय हिंसाचार आणि इतर संघर्षांमध्ये अनेक आंदोलनकर्त्यांचा, त्यात विद्यार्थ्यांचाही समावेश होता, मृत्यू झाला आणि हजारो लोक जखमी झाले. अखेरीस 15 ऑगस्ट 1985 रोजी आसाम करार (Assam Accord) झाल्यानंतर हे आंदोलन संपुष्टात आले.
नागपूर गोवारी आंदोलन (23 नोव्हेंबर 1994): अनुसूचित जमातीच्या दर्जासह विविध मागण्यांसाठी गोवारी समाजाने नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विधानभवनावर मोर्चा काढला होता. मोर्चादरम्यान पोलिसांनी गर्दी नियंत्रणासाठी कारवाई केल्यानंतर निर्माण झालेल्या गोंधळात आणि त्यानंतर झालेल्या चेंगराचेंगरीत 114 आंदोलकांचा मृत्यू झाला, तर शेकडो जण जखमी झाले. या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला.
अण्णा हजारे यांचे लोकपाल आंदोलन (2011): भ्रष्टाचारविरोधी जनलोकपाल विधेयकाच्या मागणीसाठी अण्णा हजारे यांनी ऑगस्ट 2011 मध्ये दिल्लीतील जंतरमंतर येथे उपोषण करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, 16 ऑगस्ट 2011 रोजी उपोषण सुरू होण्यापूर्वीच दिल्ली पोलिसांनी त्यांना प्रतिबंधात्मक ताब्यात घेतले आणि तिहार कारागृहात हलवले. या कारवाईविरोधात देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाली आणि जनतेच्या वाढत्या दबावानंतर सरकारला अण्णा हजारे यांची सुटका करावी लागली.
मावळ शेतकरी आंदोलन (9 ऑगस्ट 2011): पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात पवना बंदिस्त जलवाहिनी (Closed Pipeline Project) योजनेच्या विरोधात शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांनी मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावर आंदोलन केले होते. आंदोलनादरम्यान परिस्थिती तणावपूर्ण झाल्यानंतर पोलिसांनी गोळीबार केला. या गोळीबारात तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला, तर अनेक आंदोलनकर्ते जखमी झाले. या घटनेनंतर राज्यभर तीव्र संतापाची लाट उसळली. पोलिसांच्या कारवाईवर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली आणि या प्रकरणाची चौकशी तसेच जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली. मावळ गोळीबाराची घटना महाराष्ट्रातील शेतकरी आंदोलनांच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाच्या आणि वादग्रस्त घटनांपैकी एक मानली जाते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.