तिच्या आर्त किंकाळ्यांनी भोंग्यांचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला

नवी दिल्ली : राज्यात भोंग्यांच्या मुद्द्यावरुन राजकारण ढवळून निघाले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात मशिदींवरील भोंगे विरुद्ध हनुमान चालिसा वाद शिगेला पोहचला आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्यातील भोंग्यांच्या मुद्दा उपस्थित करत राज्य सरकारला ३ मे पर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. तर दूसरीकडे राज्यातील विरोधी पक्ष भाजपानेही (BJP) हा मुद्दा लावून धरत महाविकास आघाडी सरकारला धारेवर धरलं आहे. तर, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पातळीवर निर्णय घेऊन तो लागू करावा. यामुळे प्रत्येक राज्यांत वेगवेगळी परिस्थिती राहणार नाही. असे सांगत भोंग्यांचा हा मुद्दा केंद्र सरकारच्या कोर्टात टाकला. पण भोंग्यांचा हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत (Supreme Court) कसा पोहचला, त्यामागे काय कारण होतं हे फार कमी लोकांनाच माहिती असावं.

- लाऊडस्पीकरच्या आवाजाने तिच्या आर्त किंकाळ्या कोणाच्या कानी पोहचल्याच नाहीत

लाऊडस्पीकरचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचण्यामागे एक मोठे आणि भयावह कारण होते. 17 वर्षांपूर्वी 2005 साली एका 13 वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार (Rape) झाला, ती मदतीसाठी ओरडत राहिली पण शेजारच्या लाऊडस्पीकरच्या मोठ्या आवाजात तिचा आवाज कोणाच्याही कानी पोहचू शकला नाही. ती मदतीसाठी साद घालत होती. पण तिच्या आर्त किंकाळ्या लाऊडस्पीकरच्या आवाजातच दबल्या गेल्या. तिच्या मदतीला कोणीही आले नाही.

हाच धागा पकडून याचिकाकर्त्याने ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडला. धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये आणि गजबजलेल्या बाजारपेठांमध्ये, रस्त्यांवर लाऊडस्पीकर मोठ्याने वाजवले जातात. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने 10 ते 75 डेसिबलपेक्षा जास्त आवाज नको, असे आदेश दिले होते. खासगी ध्वनी प्रणालीचा आवाजही ५० डेसिबलपेक्षा जास्त नसावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

- सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले आहे?

17 वर्षांपूर्वी 2005 साली सर्वोच्च न्यायालयाने लाऊडस्पीकरच्या आवाजाच्या मर्यादेबाबत महत्त्वपूर्ण आदेश दिला होता. एखाद्याला मोठ्याने आवाज ऐकण्याची सक्ती करणे म्हणजे त्याच्या मुलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. प्रत्येकाला शांततेत जगण्याचा अधिकार आहे. लाऊडस्पीकर किंवा मोठ्या आवाजात बोलणे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारात येतो पण हे स्वातंत्र्य जगण्याच्या अधिकाराच्या वर असू शकत नाही. त्यामुळे शेजारी आणि इतर लोकांना त्रास होईल इतका आवाज काढण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे आपल्या आदेशात सांगितले होते. कोणतीही व्यक्ती लाऊडस्पीकर वाजवताना कलम 19(1)अ अंतर्गत हक्क सांगू शकत नाही. सार्वजनिक ठिकाणी लावलेल्या लाऊडस्पीकरचा आवाज त्या क्षेत्रासाठी निर्धारित केलेल्या ध्वनी मानकांपेक्षा जास्त नसावा, तसेच जिथे निश्चित मानकांचे उल्लंघन होत असेल तेथे राज्याने ध्वनिक्षेपक आणि उपकरणे जप्त करण्याबाबत तरतुद करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.

- रात्री 12 वाजेपर्यंत लाऊडस्पीकर वाजवता येतो पण...

धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये रात्री १० ते १२ वाजेपर्यंत लाऊडस्पीकर वाजवण्यासाठी विशेष परवानगी घ्यावी लागते आणि राज्याची इच्छा असल्यास वर्षातील १५ दिवस काही विशेष प्रसंगी रात्री १२ वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपक वाजवता येऊ शकतात. आवाजाची कमाल श्रेणी 75 डेसिबल असू शकते. कायद्यांतर्गत आवाज मर्यादेचे उल्लंघन केल्यास शिक्षेचीही तरतूद आहे, मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

महाराष्ट्रातील परिस्थिती -

राज ठाकरे यांच्या अल्टिमेटम नंतर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी भोंग्यांच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी सोमवारी (२५ एप्रिल) एक सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेतली. याबाबत बोलताना गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले की, कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी लाऊडस्पीकरबाबत एकमत झाले आहे. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला असल्यामुळे तो संपूर्ण देशाला लागू आहे. त्यामुळे याबाबत केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पातळीवर निर्णय घेऊन तो लागू करावा. यामुळे प्रत्येक राज्यांत वेगवेगळी परिस्थिती राहणार नाही. यासाठी आवश्यकता भासल्यास सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ केंद्र सरकारची भेट घेईल. केंद्राच्या पर्यावरण विभागाने घेतलेल्या निर्णयांची केवळ गृह खाते अंमलबजावणी करीत आहे.