Supreme Court On ShivSena : अशाने तर कुणीही सरकार पाडू शकेल; सिब्बलांचा महत्त्वाचा युक्तीवाद

Supreme Court Hearing On ShivSena : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी सुरु झाली आहे. तूर्त पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे. मागील सुनावनीमध्ये शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचाच्या वकिलांनी सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची मागणी केली होती. ही मागणी मान्य होणार का? हे पाहने महत्त्वाचे ठरणार आहे.

ठाकरे गटाचे वकिल कपील सिब्बल युक्तीवाद करत आहेत. एका प्रकरणामुळे, तुम्ही अपात्रतेपासून वाचू शकत नाही. अध्यक्षांवर फक्त एका नोटीशीनुसार आपण अविश्वास ठराव आणू शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले. दहाव्या सूचीनुसार विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार आहे. अधिवेशन सुरू असताना अध्यक्षांना हटवण्याची नोटीस दिली जाते. अशाने कुणीही सरकार पाडू शकेल, असे सिब्बल म्हणाले.

त्यावर न्या. कोहली यांनी प्रश्न विचारला की ''संपूर्ण प्रक्रिया अधिवेशनातच व्हायला हवी होती, असे तुमचे म्हणणे आहे का? यावर सिब्बल यांनी होय असे उत्तर दिले. किती सदस्यांनी अविश्वास प्रस्ताव दिला?, असा सवाल न्यायालयाने विचारला. त्यावर सिब्बल यांनी नियमानुसार 29 सदस्यांनी अविश्वास प्रस्ताव दिला, असे सांगितले.

रेबिया प्रकरणात राज्यपालांचा अजेंडा सेट होता, अध्यक्षांना हटवण्यासाठी हा अजेंडा होता. त्या प्रकरणानुसार सभागृहाची रचना बदलता येत नाही, असेही सिब्बल यांनी सांगितले. अरुणाचलमध्ये तेव्हाच्या सभापतींनी 21 जणांना अपात्र ठरवले होते. मात्र, अरुणाचलमधील उपसभापतीचा निर्णय न्यायालयाने बदलला होता. योग्य निर्णय होत नसतील तर दहाव्या शेड्युलचा फायदा काय? असा सवाल सिब्बल यांनी केला. विधानसभेचे कामकाज सुरू असताना, अविश्वास ठराव आला नाही, विधानसभा अध्यक्षांऐवजी राज्यपालांनी अधिवेशन बोलावले.

दरम्यान, न्यायालयाचे काय निर्देश असतील. पुढे काय होणार, शिंदे सरकारचे भवितव्य काय असेल? याकडे संपूर्ण देशाच लक्ष लागले आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. या घटनापीठात न्या. शहा, न्या. मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी. एस. नरसिंमा यांचा समावेश आहे.

सत्तासंघर्षप्रकरणी घटनापीठाने 8 मुद्दे निश्‍चित केले आहेत. यातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भाच्या मुद्‌द्‌यावरून ठाकरे गटामार्फत 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात 20 जून 2022 रोजी दाखल झाले आहे.