Supreme Court hearing : शिंदे गटाच्या युक्तीवादावर सरन्यायाधीशांची टिपण्णी; महत्त्वपूर्ण ठरणार...

Supreme Court hearing News : राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी सुरु आहे. न्यायालयात शिवसेनेच्या (शिंदे गट) वतीने युक्तीवाद सुरु आहे. शिंदे गटाचे ज्येष्ट वकिल निरज किशन कैल युक्तीवाद करत आहेत.

यावेळी कौल म्हणाले, पक्षातील असंतोष म्हणजे फूट नाही. काँग्रेस (Congress) व राष्ट्रवादीची (Ncp) विचारधारा वेगळी आहे. त्यामुळे आम्ही वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवसेनेत (Shivsena) कधीच असंतोष नव्हता. आमचा आघाडीला विरोध होता. आम्ही शिवसेना आहोत. आम्हाला तशी मान्यता मिळाली आहे, असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

आमच्या जीवाला धोका होता, आमची घरे जाळण्याची धमकी देण्यात आली होती. सुरक्षिततेच्या कारणामुळे आम्ही आम्ही राज्याबाहेर गेलो. अपात्रतेसंदर्भात आम्हाला नोटीस देण्यात आली नाही, असे कौल यांनी सांगितले. यावेळी कौल यांनी मध्यप्रदेशातील शिवराज सिह चौहान प्रकरणाचा दाखला दिला.

पुढे कौल म्हणाले, 3 जुलैला 164 बहुमताने राहुल नार्वेकरांची विधानसभा अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. यावेळी विरोधी उमेदवाराला फक्त 107 मतांवर समाधान मानावे लागले. मात्र, त्याच दिवशी काही आमदारांनी नार्वेकरांना अध्यक्षपदावरून हटवण्याची नोटीस बजावली होती. शिवाय त्याच दिवशी त्यांनी सर्व 39 आमदारांविरोधात नोटीस बजावली.

3 जुलै रोजीच नार्वेकरांनी भरत गोगावलेंना मुख्य प्रतोद म्हणून आणि शिंदेंना विधिमंडळ गटनेता म्हणून मान्यता दिली. तर 2 जुलैला सुनील प्रभूंनी मुख्य प्रतोद म्हणून शिवसेना विधिमंडळ सदस्यांना व्हीप बजावला होती. बहुमत चाचणी व विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीसंदर्भात हा व्हीप होता. मात्र, 21 जूनलाच त्यांना पदावरून हटवले होते, असे कौल यांनी सांगितले.

कौल यांच्या युक्तीवादावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी महत्त्वाची टिपण्णी केली. ते म्हणाले, एकदा दहावे शेड्यूल जोडले गेले की, आमदार पूर्वीचा राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करतात की नवीन राजकीय पक्ष बनवतात याबद्दल काहीही फरक पडत नाही. पक्षात फूट आहे का हे दहाव्या शेड्यूल नुसार स्पष्ट होते का? असा सवला त्यांनी केला. तसेच फुटीचा अर्थ असा नाही की जे लोक पक्षाचा भाग आहेत त्यांनी पक्ष सोडला. जरी ते सर्व पक्षात असले तरीही दहाव्ये शेड्यूल लागू होऊ शकते. दहाव्या शेड्यूलमध्ये कोण अल्पमतात राहिले याने काही फरक पडत नाही, असे न्यायमूर्ती यांनी म्हटले आहे.