PM Security Breach : निवृत्त न्यायाधीश इंदू मल्होत्रांसह पाच अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) पंजाबमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या सुरक्षेतील त्रुटींच्या (PM Security Breach) घटनेबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा (Indu Malhotra) ​​या समितीचे अध्यक्ष असतील. या समितीमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनाही स्थान देण्यात आले आहे. ही समिती सुरक्षेतील त्रुटींच्या सर्व बाबी तपासून भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी उपाययोजनाही सुचवणार आहे.

- लॉयर्स व्हॉईस नावाच्या संस्थेने दाखल केली होती याचिका

5 जानेवारी रोजी पंजाबमधील भटिंडाहून फिरोजपूरला जाणाऱ्या पंतप्रधानांच्या ताफ्याला एका उड्डाणपुलावर 20 मिनिटे थांबवावे लागले. पंतप्रधानांच्या गाडीच्या ताफ्यासमोर अचानक मोठ्या संख्येने आंदोलक आल्याने २० मिनिटे त्यांच्या गाडीचा ताफा उड्डाणपुलावरच अडकून पडला होता. या घटनेकडे सुरक्षेतील गंभीर त्रुटी म्हणून पाहिले जात होते. राज्याच्या डीजीपींच्या संमतीनंतरच पंतप्रधानांचा मार्ग निश्चित होतो. मात्र पंतप्रधानांचा ताफा अडकून पडला. ही पंतप्रधानांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर चूक मानली जाते. लॉयर्स व्हॉईस नावाच्या संघटनेने या प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि निष्पक्ष तपासाची मागणी केली.

या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र आणि पंजाब सरकारने आपापल्या बाजूने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समित्या स्थापन केल्या आहेत. मात्र दोन्ही सरकारांनी एकमेकांच्या समित्यांमधील काही सदस्यांच्या निःपक्षपातीपणाबद्दल शंका उपस्थित केली. यावर आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने, अशा गंभीर प्रकरणाची एकतर्फी चौकशी करता येणार नाही. असे सांगत समतोल तपासासाठी माजी न्यायमूर्तींच्या देखरेखीखाली होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. याच वेळी त्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एका समितीही स्थापन केली.

- न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीचे सदस्य

न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा ​​(अध्यक्ष)

एनआयएचे डीजी किंवा त्यांचे नियुक्त अधिकारी आयजीच्या दर्जापेक्षा कमी नाहीत

चंदीगड डीजीपी

एडीजीपी (सुरक्षा) पंजाब

पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल

कोण आहेत इंदू मल्होत्रा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा ​​पंजाबमध्ये अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेत झालेल्या कथित त्रुटीची चौकशी करणार आहेत. इंदू मल्होत्रा ​​या मूळच्या बंगळुरूच्या असून मार्च 2021 मध्ये निवृत्त झाल्या. वकिलांमधून थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बनणाऱ्या त्या पहिल्या महिला वकील होत्या.

इंदू मल्होत्रा ​​27 एप्रिल 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली. वकिलामधून थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बनणाऱ्या त्या पहिल्या महिला वकील होत्या. जवळपास तीन वर्षे सेवा केल्यानंतर 21 मार्च 2021 रोजी त्या निवृत्त झाल्या. त्यांचे वडील ओमप्रकाश मल्होत्रा ​​हे सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ वकील होते. शेवटच्या दिवशी त्या सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या खंडपीठात त्यांनी कामकाज सांभाळले. त्यांना निरोप देण्यासाठी अॅटर्नी जनरलसह सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील उपस्थित होते.

सबरीमाला प्रकरणात पुरुष न्यायाधीशांपेक्षा वेगळे मत मांडले

न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा ​​यांनी अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये निकाल दिले आहेत, त्यापैकी केरळमधील सबरीमालाची सर्वाधिक चर्चा होती. या प्रकरणात इंदू मल्होत्रा ​​या एकमेव न्यायाधीश होत्या ज्यांनी चार पुरुष न्यायाधीशांपेक्षा वेगळे मत व्यक्त केले. विशेष म्हणजे या प्रकरणात चार पुरुष न्यायाधीशांनी सबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश द्यावा, असे म्हटले होते, तर इंदू मल्होत्रा ​​यांनी त्याविरोधात मत दिले होते.