Isro Privatisation Latest News: भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था अर्थात इस्रो आता महत्वाच्या बदलांवर स्वार झाली आहे. हळूहळू इस्रो उपग्रहांना आवकाशात सोडणारे अंतराळयानं अर्थात लॉन्च व्हेईकल आणि सर्वसाधारण उपग्रहांच्या निर्मितीचं काम थांबवणार असून या गोष्टी खासगी कंपन्यांकडं सोपवण्यात येणार आहेत. तर इस्रो पूर्णपणे रिसर्च, नवं तंत्रज्ञान आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवण्यावर भर देणार आहे, IN-SPACeचे चेअरमन डॉ. पवन गोयंका यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.
डॉ. पवन गोयंकायांनी बिझनेस टुडेच्या @100 इकॉनॉमी समिटमध्ये म्हटलं की, हा बदल आधीच सुरु करण्यात आला आहे. इस्रो रिसर्च, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक मिशन आणि अशा इन्फ्रास्ट्रक्चरवर लक्ष केंद्रीत करणार आहे, जे खासगी कंपन्या स्वतः बनवू शकत नाहीत. त्यानुसार, इस्रो आता लॉन्च व्हेईकल बनवणार नाही. हा काम आता खासगी क्षेत्राकडं सोपवलं जाणार आहे, या बदलाची सुरुवात सॅलेलाईट लॉन्च व्हेईकल SSLV पासून सुरु झाला आहे. बोली प्रक्रियेनंतर याचं तंत्रज्ञान आणि उत्पादनाचे अधिकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडला (HAL) देण्यात आले आहेत.
पुढच्या टप्प्यात PSLV आणि भारताचं सर्वात शक्तीशाली ऑपरेशनल रॉकेट LVM3 देखील खासगी क्षेत्राकडं सोपवलं जाणार आहे. या प्रक्रियेत सरकारी कंपन्यांना सामावून घेतलं जाणार नाही तर खासगी कंपन्या याची जबाबदारी स्विकारणार आहेत.
गोयंका यांच्या म्हणण्यानुसार, ISRO ची भूमिका आता हळूहळू एक रिसर्च डेव्हलपमेंट संघटेनसारखी होईल. हे वैज्ञानिक मिशन, नवं तंत्रज्ञान, विशेष उपग्रह आणि अत्याधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करेल. तंत्रज्ञान तयार झाल्यांतर त्याच्या व्यावसायिक वापरासाठी खासगी कंपन्यांकडं सोपवलं जाईल, आजवर इस्रोनं स्वतः विकसित केलेली १२० तंत्रज्ञान खासगी क्षेत्राकडं ट्रान्सफर करण्यात आली आहेत.
मोदी सरकारनं आता नव्या लॉन्च सेंटरचं ऑपरेटिंग देखील खासगी क्षेत्राकडं सोपवण्याची योजना आखली आहे. याच्या ऑपरेटरला पुढील चार ते पाच महिन्यांमध्ये अंतिम रुप दिलं जाईल, ही व्यवस्था भारताच्या अंतराळ व्यवस्थेला सध्याच्या ८ अब्ज डॉलरहून वाढवून २०३३ पर्यंत ४४ अब्ज डॉलर पर्यंत पोहोचवण्याची योजना आहे. सरकारची मागणी, अंतराळ तंत्रज्ञानाचा जास्त फायदा आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या विस्ताराचे तीन प्रमुख आधार असतील.