'शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात एकही मोठा प्रकल्प राज्याबाहेर गेला नाही ही वस्तुस्थिती'

नवी दिल्ली : वेदांता फॅाक्सकॅान, टाटा एअरबस यासह ५ मोठे प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याचा निव्वळ राजकीय कांगावा सुरू असला तरी हे प्रकल्प कोणाच्या काळात व कोणामुळे गेले याबाबत एकनाथ शिंदे- देवेंद्र फडणवीस सरकार येत्या ३० दिवसांत श्वेतपत्रिका काढून यामागील `सत्य` राज्याच्या जनतेसमोर आणेल, अशी इशारेवजा घोषणा राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी काल (ता.१४ नोव्हेंबर) दिल्लीत केली.

येत्या २-३ महिन्यांत राज्यात ३० ते ४० हजार कोटी रूपयाची गुंतवणूक महाराष्ट्रात येईल आणि २०२३ च्या सुरवातीलाच केंद्राचा एक फार मोठा प्रकल्पही राज्यात येईल,असेही सामंत यानी सांगितले.

आपण पापे करायची आणि राज्य सरकारबाबत टाहो फाडयाचा हे विरोधकांचे धोरण असल्याचा आरोप त्यांनी केला. दिल्लीतील आंतरराष्ट्रीय व्याापार मेळ्यातील महाराष्ट्राच्या दालनाचे उद्घाटन सामंत यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर ते बोलत होते. राज्याचे प्रधान उद्योग सचिव डॅा. हर्षदीप कांबळे उपस्थित होते. तत्पूर्वी मुख्य प्रदर्शनाच्या उद्घाटन कार्यक्रमातही केंद्रीय उद्योगमंत्री पियूष गोयल यांच्यासह सामंत हेही उपस्थित होते.

उद्योग जगातही कोरोना महामारीचा मोठा पटका बसला. मात्र त्यातून हे क्षेत्र सावरत असून त्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे, असे सांगून सामंत म्हणाले की, विरोधक राज्याच्या उद्योगक्षेत्राला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत हे दुर्देवी आहे. शिंदे -फडणवीस सरकारच्या काळात एकही मोठा प्रकल्प राज्याबाहेर गेलेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. जे प्रकल्प गेले ते मागील सरकारच्या निर्णय न करण्याच्या व धोरणशून्य कारभाराने गेले आहेत.

वेदांतचे अनील अग्रवाल यांनी हा प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर जाण्याचे कारण गुजरातमध्ये कालच सांगितले. त्यांनी सांगितले की ५ ते ६ राज्यांतील उद्योगपूरक वातावरणाबाबत सर्वेक्षण करून त्यांनी प्रकल्प गुजरातला नवेण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी जानेवारीत जो अर्ज केला होता त्यावर मागील सरकारने जुलैपर्यंत ताहीही हालचाली केल्या नाहीत व प्रकल्प राज्यातून गेला ही सत्यस्थिती आहे. जेव्हा हा निर्णय झाला तेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी त्याच दिवशी त्यांच्याशी चर्चा केली होती. अग्रवाल यांच्याशी मीही आजच बोललो आहे.

इंडोनेशियाचा एक प्रकल्प राज्याबाहेर जायला निघाला आहे हे समजताच मुख्यमंत्र्यांनी व आपण त्यांच्याशी चर्चा केली. तेव्हा त्यांनी सांगितले की मागील सरकारच्या काळात त्यांच्या प्रस्तावावर निर्णय घेणाऱ्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक तब्बल ८ महिने झालीच नव्हती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ८ दिवसांत तातडीने हालचाली केल्या व २५ हजार ३६८ कोटी रूपयांचा हा प्रकल्प महाराष्ट्राला मिळाला, असेही सामंत म्हणाले.

आगामी फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात उद्योग विभाग व एमआयडीसी यांच्यावतीने राज्यातील गुंतवणूक वाढण्यासंदर्भात दिल्लीत एक मोठे सादरीकरण केले जाईल, अशीही त्यांनी घोषणा केली.

सामंत म्हणाले की आगामी २-३ महिन्यांत महाराष्ट्रात हजारो कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. देशातील पहिले हायड्रोजन धोरण महाराष्ट्राने आखले आहे. इलेक्ट्रिक वाहने, कृषी उद्योग याबाबतचीही मोठ्या गुंतवणुकीसाठी अनुकूल धोरणे राज्य सरकारने आखली आहेत. गोसी खुर्द भागात पर्यटन उद्योगाासठी ५० लाख रूपयांचा निधी तातडीने देण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी नुकताच दिला.

राज्याच्या दालनात सहभागी झालेल्या महिला बचत गट व छोट्या उद्योगांच्या अनेक जणांना व्यापार मेळ्याच्या सुमारे १३ दिवसांच्या काळात दिल्लीत राहण्यासाठीही अडचणी आल्याचे सामंत यांनी मान्य केले. राज्याचे उद्योग मंत्रालयाने या साऱ्या उद्योजकांची राहण्याची चांगली व्यवस्था करावी, असे आदेश आपण दिले आहेत, असेही सामंतांनी सांगितले.

तसेच, राज्यातून कोणताही उद्योग गेल्या ३ महिन्यांत बाहेर गेला नाही असे माहिती अधिकारात नुकतेच सांगण्यात आले. हे उत्तर केवळ एका दिवसात मिळाले. माहितीच्या अधिकारात इतक्या विद्युतवेगाने निकाल मिळणे हा चमत्कार नव्हे का, या प्रश्नावर काहीसे वैतागलेले सामंत म्हणाले की, मी संबंधित कक्ष अधिकारी नाही. पण हे सरकार पारदर्शक असून माहिती अधिकारातील अर्जांवर लवकरात लवकर उत्तरे द्यावीत,असे आदेश मी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत, असे सामंत म्हणाले.