New Delhi : जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने 16 उमेदवारांची नावे जाहीर करताच अंतर्गत कलह चव्हाट्यावर आला आहे. उमेदवारी न मिळाल्याने काही नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांनी पक्षाच्या प्रदेश कार्यालयात घोषणाबाजी केली. तर ओबीसी नेत्यांना उमेदवारी देताना डावलण्यात आल्याचा आरोपही होत आहे.
भाजपने सोमवारी सकाळी 44 उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली होती. पण काही वेळातच ही यादी मागे घेण्यात आली. त्यानंतर केवळ पहिल्या टप्प्यातील 15 उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर एका उमेदवारीची दुसरी यादीही लगेच आली. त्यानंतर कार्यकर्त्यांमधील नाराजी समोर आली आहे.
पक्षाच्या ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष सुनील प्रजापती यांनी भाजप कार्यालयात नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले, आम्ही इथे आंदोलन करण्यासाठी आलेलो नाही. आम्ही आमचे म्हणणे मांडण्यासाठी आलो आहोत. तो आमचा हक्क आहे. माझ्या समाजाच्या अडचणी पाहण्यासाठी मला पक्षाने हे पद दिले आहे. आमचा आवाज विधानसभा आणि संसदेत पोहचायला हवा.
राज्यात ओबीसींची मोठी लोकसंख्या आहे. सर्व 90 विधानसभा मतदारसंघात 30 ते 55 टक्के लोक ओबीसी आहेत. त्यामध्ये हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन यांचा समावेश आहेत. कमीत कमी दोन ते तीन मतदारसंघात उमेदवारी मिळावी, अशी मागणी केली होती, असेही प्रजापती यांनी सांगितले.
दरम्यान, भाजपकडून राज्यात अपक्ष नेत्यांनाही उमेदवारी देण्याबाबत चाचपणी सुरू करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे इतर पक्षांतील नेत्यांनाही गळाला लावले जात आहे. पहिल्या यादीत इतर पक्षातील काही उमेदवारांचाही समावेश आहे. त्याविरोधातही भाजपमधील कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त करत पक्षाच्या निर्णयाला उघडपणे विरोध केला आहे.
सुरूवातीला तिन्ही टप्प्यांतील उमेदवारांची नावे जाहीर केल्यानंतर नेत्यांमधील नाराजी समोर आल्याने यादी मागे घ्यावी लागल्याची चर्चा होती. पण त्यानंतर आलेल्या सुधारित यादीनंतरही अनेकांची नाराजी कायम राहिल्याने भाजपची डोकेदुखी वाढली आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.