Jharkhand News: झारखंड सरकारने बुधवारी(ता.19) झारखंड लोकसेवा आयोगाने (JPSC) आयोजित केलेल्या 36 परीक्षा रद्द तर 6 परीक्षा स्थगित करण्यात आल्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे संबंधित भरती प्रक्रियेतून नियुक्ती मिळालेल्या उमेदवारांच्या नोकऱ्यांवर संकट ओढावलं होतं. या प्रकरणी गुरुवारी (ता.20) झारखंड हायकोर्टात महत्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. हायकोर्टाने सरकारच्या भरती परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयालाच स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे नोकरी संकटात सापडलेल्या अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
झारखंड उच्च न्यायालयानं JPSCच्या स्पर्धा परीक्षा रद्द करण्याच्या सरकारच्या आदेशाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. तर दुसरीकडे हायकोर्टाचा हा निर्णय म्हणजे झारखंड सरकारला मोठा झटका मानला जात आहे.
झारखंडमधील विद्यार्थ्यांच्या 26 दिवसांच्या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वातील सरकारनं एक पाऊल मागे घेतानाच 44 परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता.सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवरील सुनावणी हायकोर्टाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती दीपक रोशन यांच्या न्यायालयात झाली.यावेळी कोर्टात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अधिवक्ता इंद्रजित सिन्हा आणि अमृतांश वत्स यांनी युक्तिवाद केला.
हायकोर्टाने सौरभ सिंह, अवधेश कुमार, दीपमाला आणि सोनम कुमारी यांच्या याचिकांवर सुनावणी करत हा निर्णय दिला आहे. रांची येथील विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनानंतर स्थानिक तसेच राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं होतं.यानंतर अखेर झारखंड सरकारने भरती परीक्षा रद्द केल्या होत्या.
JPSC आणि JSSC परीक्षांमध्ये झालेल्या कथित गैरप्रकारांविरोधात रांचीतील जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियममध्ये विद्यार्थी आंदोलन सुरू झाले होते. त्यानंतर झारखंड राज्य सरकारने 22 परीक्षा रद्द करण्याची आणि 23 परीक्षांची CID चौकशी करण्याची घोषणा केली होती.
यासोबतच IAS अधिकारी अमिताभ कौशल यांच्या अध्यक्षतेखाली परीक्षा सुधारणा समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. त्यानंतर तब्बल 26 दिवसांपासून सुरू असलेले विद्यार्थी आंदोलनावर तोडगा काढण्यात यश आलं. मात्र,आता न्यायालयानं थेट सरकारच्याच निर्णयाला स्थगिती दिल्यानं नवा वाद पेटण्याची शक्यता आहे.
मात्र, राज्य सरकारच्या भरती परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे 2300 हून अधिक उमेदवारांच्या नोकऱ्यांवर परिणाम झाला होता. तसेच सरकारने JPSC आणि JSSCमध्ये सुधारणा करण्यासाठी IAS अधिकारी अमिताभ कौशल यांच्या नेतृत्वाखाली नियुक्त केलेल्या समितीला दोन महिन्यांत समितीला अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
सोरेन सरकारने सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक असलेली JSSC-संयुक्त पदवीधर स्तर (CGL) परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा केली होती. याशिवाय, आउटसोर्स एजन्सी TDPL मार्फत घेण्यात आलेल्या सर्व परीक्षा आणि या एजन्सीने जाहीर केलेले निकालही रद्द करण्यात आले होते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.