Jharkhand News: झारखंड उच्च न्यायालयानं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना मोठा झटका दिला आहे. सोरेन यांनी केलेला अंतरिम अर्ज फेटाळला आहे. या अर्जात ईडीच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची मोठी मागणीही करण्यात आली होती. मात्र,आता उच्च न्यायालयानं हेमंत सोरेन यांचा हाच अर्ज फेटाळून लावला आहे.
झारखंड उच्च न्यायालयात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी क्रिमिनल रिव्हिजनसह अंतरिम अर्ज दाखल करून ECIR केस क्रमांक 6/2023 मधील पुढील कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्यांच्यावतीने अभियोजनासाठी आवश्यक असलेली पूर्वपरवानगी अर्थात 'सॅंक्शन' घेण्यात आलेली नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता.
मात्र, न्यायालयानं हेमंत सोरेन यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांचा त्यांच्या अधिकृत कर्तव्यांच्या पालनाशी कोणताही योग्य संबंध दिसून येत नसल्याचं अत्यंत महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे. न्यायमूर्ती सुजीत नारायण प्रसाद यांनी सरकारी कर्मचाऱ्याला CrPC च्या कलम 197 अंतर्गत संरक्षण तेव्हाच मिळते, जेव्हा कथित कृत्याचा त्याच्या अधिकृत कर्तव्याशी योग्य आणि वास्तविक संबंध असतो. या प्रकरणातील नोंदींच्या आधारे न्यायालयाने प्रथमदर्शनी म्हटले की, हेमंत सोरेन यांच्यावर ज्या कृत्याचा आरोप करण्यात आला आहे, त्याचा त्यांच्या अधिकृत कर्तव्यांशी संबंध दिसून येत नाही.
यावेळी उच्च न्यायालयाने हे मत केवळ अंतरिम दिलासा देण्याच्या प्रश्नापुरते मर्यादित आहे.ट्रायल कोर्ट या प्रकरणाची सुनावणी कायद्यानुसार स्वतंत्रपणे करेल, असंही स्पष्ट केलं होतं. याप्रकरणी 19 सप्टेंबरला आरोप निश्चित केले जाणार आहे.
या प्रकरणात रांची येथील विशेष PMLA न्यायालयाने 8 जून 2026 रोजी हेमंत सोरेन यांचा डिस्चार्ज अर्ज फेटाळला होता. हायकोर्टातील सुनावणीदरम्यान 19 सप्टेंबर रोजी आरोप निश्चित करण्याची कार्यवाही प्रस्तावित असल्याचे सांगण्यात आले होते. न्यायालयाने सॅंक्शनचा मुद्दा अनेक प्रकरणांमध्ये कायदा आणि तथ्यांचा मिश्र प्रश्न असू शकतो. त्यामुळे सुनावणीदरम्यान सादर होणाऱ्या पुराव्यांच्या आधारे या मुद्द्यावर विचार केला जाऊ शकतो,असंही नमूद केलं.
ईडीच्या दाव्यानुसार, रांचीच्या बरियातू/बारगेन परिसरातील जमिनीशी संबंधित कथित गैरव्यवहाराच्या तपासातून या प्रकरणाची धागेदोरे समोर येण्यास सुरुवात झाली. एजन्सीच्या तपासात 8.86 एकर जमिनीच्या कथित बेकायदेशीर अधिग्रहण आणि ताब्याशी संबंधित आरोप समोर आले. न्यायालयाच्या आदेशात ईडीने मांडलेल्या आरोपांचा उल्लेख आहे.
त्यानुसार, महसूल नोंदींमध्ये कथित फेरफार करण्यात आला आणि कागदपत्रांमध्ये बदल करून जमिनीच्या नोंदींवर परिणाम करण्यात आल्याचा आरोप आहे. तपासादरम्यान 29 जानेवारी 2024 रोजी करण्यात आलेल्या झडतीत 36.34 लाख रुपये रोख, एक BMW कार आणि काही कागदपत्रे जप्त करण्यात आल्याचाही आदेशात उल्लेख आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.