Packaged Food: सिगारेट-तंबाखूप्रमाणं आता 'पॅकेज्ड फूड'वर धोक्याचा इशारा देणं बंधनकारक; सुप्रीम कोर्टाचा केंद्र सरकारला आदेश

Packaged Food: पॅकेज्ड फूडवर धोक्याच्या सूचना देण्याबाबत ‘एफएसएसएआय’ने निर्णय न घेतल्यास आम्ही स्वतः आदेश देऊ, असा कडक इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. साखर, मीठ आणि सॅच्युरेटेड फॅटचे प्रमाण जास्त असलेल्या खाद्यपदार्थांच्या पाकिटांवर दर्शनी भागात इशारा देणारे लेबल लावण्याबाबत केंद्र सरकार टाळाटाळ करत असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

न्यायाधीश जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, नागरिकांच्या आणि विशेषतः वाढत्या मुलांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे ही न्यायालयाची प्राथमिकता आहे. केंद्र सरकार या प्रकरणात कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या दबावाखाली काम करत आहे का, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ब्रिजेंदर चहर यांनी सरकारची बाजू मांडताना सांगितले की, कडक नियमांमुळे चटपटीत पारंपारिक भारतीय पदार्थांवरही लाल रंगाचे धोक्याचे चिन्ह येईल. तसेच आंतरराष्ट्रीय मानके भारतीय खाद्यसंस्कृतीला थेट लागू करता येणार नाहीत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. ‘तुम्हाला या देशातील नागरिक आणि मुले निरोगी राहावीत असे वाटत नाही का?’ असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला. ग्राहकांना आपण काय खात आहोत याची स्पष्ट माहिती असणे आवश्यक आहे. उत्पादकांच्या व्यावसायिक हितापेक्षा सार्वजनिक आरोग्य महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने निक्षून सांगितले. एका उत्पादकाच्या वकिलांनी या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला असता, उत्पादक या विषयातील धोरण ठरवू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने सुनावले.

आंतरराष्ट्रीय मानकांशी जुळवून घेणे शक्य नसल्याच्या केंद्राच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले. न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपला अंतिम निर्णय मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. ‘ही तुमची शेवटची संधी आहे, अन्यथा पुढच्या वेळी आम्ही स्वतः निकाल देऊ,’ असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणावर शिवसेना खासदार मिलिंद देवरा यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेच्या दुय्यम विधान समितीनेही चर्चा केली असून, सिंगापूरमधील ‘ए-टू-डी न्यूट्री-ग्रेड’ प्रणालीचा अभ्यास करण्याची शिफारस केली आहे.

आम्ही कोणत्याही विशिष्ट पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांच्या उत्पादनाविरोधात नसून आम्हाला ग्राहक कितपत जागरूक आहेत, याची काळजी आहे. भारतात किती लोक सुका मेवा घेऊ शकतात आणि किती मुले कुरकुरे विकत घेतात, यात मोठा फरक आहे. ग्राहकाला तो काय खात आहे याची जाणीव असावी. भारत विकसित देश होऊ इच्छित नाही का? भारताने आपल्या नागरिकांच्या आरोग्याबाबत गंभीर असल्याचे जगाला दाखवून दिले पाहिजे, अशी खरमरीत टिप्पणी सुप्रीम कोर्टानं केली आहे.