Supreme Court Hearing : कपिल सिब्बलांच्या युक्तीवादावर न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचूड यांचे महत्त्वाचे विधान...

Supreme Court Hearing On ShivSena : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी सुरु झाली आहे. तूर्त पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे. मागील सुनावनीमध्ये शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचाच्या वकिलांनी सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची मागणी केली होती. ही मागणी मान्य होणार का? हे पाहने महत्त्वाचे ठरणार आहे.

उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गटाचे वकिल कपील सिब्बल युक्तीवाद करत आहेत. एका प्रकरणामुळे, तुम्ही अपात्रतेपासून वाचू शकत नाही. अध्यक्षांवर फक्त एका नोटीशीनुसार आपण अविश्वास ठराव आणू शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले. दहाव्या सूचीनुसार विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार आहे. अधिवेशन सुरू असताना अध्यक्षांना हटवण्याची नोटीस दिली जाते. अशाने कुणीही सरकार पाडू शकेल, असे सिब्बल म्हणाले.

त्यावर न्या. कोहली यांनी प्रश्न विचारला की ''संपूर्ण प्रक्रिया अधिवेशनातच व्हायला हवी होती, असे तुमचे म्हणणे आहे का? यावर सिब्बल यांनी होय असे उत्तर दिले.

विधानसभा उपाध्यक्षांचे अधिकार डावलले गेले आहेत. त्यावर न्यायालयाने विचारले की ''नोटीस देऊन अध्यक्षांना हटवात येत नाही का?'' सभागृह ५-६ दिवस चालत असेल, तर १४ दिवसांची मुदत का असा सवाल सिब्बल यांनी केला.

रेबिया प्रकरणात राज्यपालांचा अजेंडा सेट होता, अध्यक्षांना हटवण्यासाठी हा अजेंडा होता. त्या प्रकरणानुसार सभागृहाची रचना बदलता येत नाही, असेही सिब्बल यांनी सांगितले. अरुणाचलमध्ये तेव्हाच्या सभापतींनी 21 जणांना अपात्र ठरवले होते. मात्र, अरुणाचलमधील उपसभापतीचा निर्णय न्यायालयाने बदलला होता. योग्य निर्णय होत नसतील तर दहाव्या शेड्युलचा फायदा काय? असा सवाल सिब्बल यांनी केला. विधानसभेचे कामकाज सुरू असताना, अविश्वास ठराव आला नाही, विधानसभा अध्यक्षांऐवजी राज्यपालांनी अधिवेशन बोलावले. रेबिया प्रकरणावर सिब्बल बोलत असताना, न्यायामुर्ती धनंजय चंद्रचुड म्हणाले, की आपण रेबीया केस थोडावेळ बाजूला ठेऊया, घटनेमध्ये काय आहे? ते आपण पाहू, या युक्तीवादमध्ये हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

आमदार हे सभागृहाचे सदस्य असतात. त्यामुळे सभागृहात उपस्थित असतानाच अविश्वास प्रस्ताव आणता येतो. सभागृहात मतदान होते, तेव्हा अविश्वास प्रस्ताव आणल्याचे कळते. महाराष्ट्रात ऑनलाइन मेल पाठवून अविश्वास प्रस्ताव आणला, हे चुकीचे असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले. तसेच या प्रकरणाची आम्ही रेबीया केस सोबत थेट तुलणा करत नाही, असेही न्यायामुर्ती चंद्रचुड म्हणाले.

दरम्यान, न्यायालयाचे काय निर्देश असतील. पुढे काय होणार, शिंदे सरकारचे भवितव्य काय असेल? याकडे संपूर्ण देशाच लक्ष लागले आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. या घटनापीठात न्या. शहा, न्या. मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी. एस. नरसिंमा यांचा समावेश आहे. सत्तासंघर्षप्रकरणी घटनापीठाने 8 मुद्दे निश्‍चित केले आहेत. यातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भाच्या मुद्‌द्‌यावरून ठाकरे गटामार्फत 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात 20 जून 2022 रोजी दाखल झाले आहे.