कर्नाटकतील बंडखोर आमदारांना व्हीप लागू नाही, भाजपचा मार्ग मोकळा ? 

नवी दिल्ली (पीटीआय) : कर्नाटकातील सत्तानाट्यावर सर्वोच्च न्यायपीठाने  समतोल भूमिका घेतली. कॉंग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या (जेडीएस) पंधरा बंडखोर आमदारांना सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये सहभागी होण्यासाठी भाग पाडले जाऊ शकत नाही,

तसेच या सर्वांना अधिवेशनामध्ये सहभागी व्हायचे की नाही, याचा पर्याय उपलब्ध करून द्यायला हवा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे बंडखोर आमदारांना दिलासा मिळाला असून, सरकारच्या अडचणी मात्र वाढल्या आहेत.

या निर्णयामुळे काँग्रेस पक्षाला या बंडखोर आमदारांवर पक्षादेशाचा (व्हीप ) बडगा उगारता येणार नाही . त्यामुळे बंडखोर आमदार गुरुवारी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांच्यावरील विश्वासदर्शक ठरावाला गैरहजर राहू शकतात . तसे झाले तर कुमारस्वामी सरकार धोक्यात येऊ शकते . 

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर बुधवारी  या प्रकरणाची सुनावणी झाली. कर्नाटक विधानसभेचे अध्यक्ष के. आर. रमेशकुमार हे पंधरा बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्याबाबत त्यांना योग्य वाटेल अशा विशिष्ट कालमर्यादेत निर्णय घेतील, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

या खंडपीठामध्ये न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांचाही समावेश होता. बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्याबाबत निर्णय घेण्याच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर न्यायालयाचे निर्देश आणि निरीक्षणांचा काहीही परिणाम होऊ नये, असे आम्हाला वाटते.

त्यांना स्वतंत्रपणे निर्णय घेता आला पाहिजे. विधानसभा अध्यक्ष घेतील तो निर्णय त्यांनी आमच्यासमोर ठेवावा, असेही न्यायालयाने तीनपानी आदेशांमध्ये नमूद केले आहे.

"आताच्या घडीला घटनात्मक संतुलन कायम ठेवणे, हीच तातडीची गरज असून, परस्परांच्या हिताच्या आणि वादाच्या मुद्द्यांची मांडणी आमच्यासमोर होणे गरजेचे होते. योग्य हंगामी आदेशांच्या माध्यमातून समतोल साधणे गरजेचे होते. आमच्या मते यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांना आहे. यासंदर्भात योग्य कालमर्यादा देखील ते ठरवू शकतात,'' असेही न्यायालयाने नमूद केले.

या वेळी न्यायालयाने अन्य पाच बंडखोर आमदारांना त्यांना या खटल्यामध्ये पक्षकार करण्याच्या हस्तक्षेप याचिकेचाही स्वीकार केला. तत्पूर्वी, दहा आमदारांनी या अनुषंगाने न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती.