Karnataka CEO action on Form 7 : विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदारांची नावे वगळण्यासाठी Form-7 चा कथित गैरवापर झाल्याच्या आरोपांवरून कर्नाटकातील राजकीय वातावरण तापले आहे.
मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केल्यानंतर, कर्नाटकचे मुख्य निवडणूक अधिकारी व्ही. अन्बुकुमार यांनी Bulk Form-7 अर्जांच्या प्रकरणात कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
मुख्यमंत्री शिवकुमार आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी Form-7 च्या माध्यमातून पात्र मतदारांची नावे (Voter List) मतदारयादीतून वगळण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांविरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करत शिवकुमार यांनी गुरुवारी मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन केले. एफआयआर दाखल होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका त्यांनी घेतली होती.
काँग्रेसच्या (Congress) आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक अधिकारी व्ही. अन्बुकुमार यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. Form-7 मध्ये जाणूनबुजून खोटी माहिती किंवा घोषणा करणाऱ्या अर्जदारांविरोधात कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मात्र, कारवाईपूर्वी संबंधित अर्जांची चौकशी करण्याचेही निर्देश आहेत. मतदान नोंदणी नियम 1960 मधील नियम 20 अंतर्गत चौकशी केल्यानंतरच कारवाई करावी, असे निर्देश देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. तसेच लोक प्रतिनिधीत्व अधिनियम, 1950 मधील सेक्शन 31 अंतर्गत कारवाईची तरतूद लागू होऊ शकते.
या प्रकरणावरून मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी भाजप आणि जनता दल (सेक्युलर) अर्थात JD(S) वर गंभीर आरोप केले आहेत. पात्र मतदारांची नावे मतदारयादीतून वगळण्यासाठी राजकीय पातळीवर प्रयत्न झाल्याचा दावा त्यांनी केला. शिवकुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, SIR प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे तपासणीच्या प्रक्रियेत आली असून, काही मतदारांना नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत. त्यांनी असा आरोप केला की, काही ठिकाणी मतदारांची माहिती आधीच छापलेल्या Form-7 अर्जांच्या माध्यमातून नावे वगळण्याचे प्रयत्न करण्यात आले.
कर्नाटकातील SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदारयादीतील मोठ्या संख्येने नावे विविध कारणांमुळे तपासणीच्या कक्षेत आली आहेत. ऑगस्टमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील सुमारे 1.08 कोटी मतदारांची नावे गैरहजर, स्थलांतर, मयत, दुबार किंवा इतर (ASDDO) श्रेणीमध्ये चिन्हांकित करण्यात आली होती. यामध्ये बंगळुरूमधील सुमारे 46.88 लाख मतदारांचा समावेश होता. याच पार्श्वभूमीवर Form-7 च्या कथित गैरवापराचा मुद्दा अधिक संवेदनशील बनला आहे. Form-7 चा वापर मतदारयादीतील नाव वगळण्यासंदर्भात दावा किंवा हरकत नोंदवण्यासाठी केला जातो. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात किंवा संशयास्पद पद्धतीने अर्ज दाखल झाले असल्यास त्यांची सत्यता तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी Bulk Form-7 अर्जांबाबत चौकशी करून दोषी आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे काँग्रेसने केलेले आरोप, संबंधित अर्जांची सत्यता आणि मतदारांची नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेत प्रत्यक्षात नियमांचे उल्लंघन झाले का, याकडे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.