Karnataka Politics : कर्नाटकमध्ये सामाजिक-आर्थिक सर्व्हेक्षण करण्याचा निर्णय तेथील काँग्रेस सरकारने घेतला आहे. मात्र, या सर्व्हेक्षणात कर्नाटकमधील सर्वात प्रभावशाली जात असलेल्या लिंगायत समाजाच्या सर्वोच्च संस्थेने मोठा निर्णय घेतला आहे. संस्थेकडून समाजातील लोकांना आवाहन करण्यात आले आहे की, सामाजिक- आर्थिक सर्व्हेक्षणात हिंदू नव्हे तर वीरशैव-लिंगायत अशी आपली ओळख सांगा.
मागील काही काळापासून हिंदू धर्मापेक्षा आम्ही वेगळे असून वीर शैव लिंगायत धर्म म्हणून मान्यता द्या, अशी मागणी लिंगायत समाजातील धार्मिक संस्थांकडून होत आहे. जनगणनेमध्ये लिंगायत समाजाला हिंदू धर्माचा हिस्सा मानू नका, असे देखील संस्थांकडून म्हणण्यात आले आहे.
22 सप्टेंबर पासून कर्नाटकमध्ये जाती जनगणा सुरू होणार आहे. तीन महिन्यात ही जनगणना करण्याचा निश्चित काँग्रेस सरकारने केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर लिंगायत समाजातील सर्वोच्च संस्थेने पत्र काढून स्वतःची ओळख हिंदू नव्हे तर वीरशैव लिंगायत अशी सांगण्याचे आवाहन केले आहे. कर्नाटकमध्ये 11 टक्के लिंगायत समाजा असल्याचे मानले जाते.
लिंगायत समुदाय प्रामुख्याने भाजपची मतपेढी म्हणून ओळखला जातो. मात्र, हिंदू नव्हे तर वीर शैव लिंगायत असा धर्म सांगण्याची सूचना सर्वोच्च संस्थेकडून करण्यात आल्याने भाजपच्या मतपेढीला धक्का बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. लिंगायत समुदायाच्या नेत्यांनुसार राज्यात लिंगायत समाजाची संख्या 17 टक्के असल्याचा दावा केला जातो आहे.
कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या 2015 च्या सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण अहवालातील लोकसंख्येच्या आकडेवारीला वीरशैव-लिंगायत समाजाने आव्हान दिले आहे. तसेच 2026 मध्ये सुरू होणाऱ्या राष्ट्रीय जनगणनेत समुदायासाठी लिंगायत धर्म म्हणून स्वतंत्र नोंद असावी अशी मागणी करत आहे. अखिल भारत वीरशैव महासभा केंद्र सरकारकडे धर्मकोडसाठी याचिका दाखल करणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.