काँग्रेसच्या अडचणीत भर; मल्लिकार्जुन खर्गेनांही ईडीने बोलावले

Mallikarjun Kharge : नवी दिल्ली : कॉंग्रेसचे (Congress) मुख्यालय व सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) आणि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या घरांभोवती दिल्ली पोलिसांची फौज तसेच यंग इंडियनचे कार्यालय ईडीकडून सील करण्यात आल्याची कारवाई यामुळे कॉंग्रेस चांगलीच संतापली आहे. त्यातच राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे (Mallikarjun Kharge) यांनी, ईडीने संसद चालू असताना आपल्यालाही समन्स पाठवून आज दुपारी साडेबाराला बोलावले आहे, असा गौप्यस्फोट केला. यामुळे राज्यसभेत (Rajya Sabha) जास्तच गोंधळ झाला.

खर्गे म्हणाले, आम्ही तुमच्या दमनकारी नीतीला घाबरणार नाही. लढत राहू असे खर्गे यांनी सांगताच पुन्हा गोंधळ झाला. आज सत्तारूढ खासदारच प्रचंड गोंधळ घालत असल्याचे अपवादात्मक दृश्यही राज्यसभेत दिसले. वेलमध्ये विरोधकांची प्रचंड घोषणाबाजी चालू असताना सरकारने आज प्रश्नोत्तराचा तास व दुपारी दोननंतर कौटुंबीक न्यायालयांबाबतच्या विधेयकांवरील चर्चा पूर्ण केली.

दरम्यान, दिल्लीत सुसाट सुटलेल्या ईडीच्या कारवाई विरोधात विरोधी पक्षीय खासदारांची प्रचंड घोषणाबाजी आणि एका विधेयकावर रेटून सुरू असलेली चर्चा हे एकाच वेळी राज्यसभेत सुरु होते. त्याच वेळी एका वेगळ्याच विषयाच्या चर्चेला तोंड फुटले... हा विषय होता, संसदेत मांडला जाणारा व्यवस्थेचा प्रश्न किंवा 'पॉईंट ऑफ ऑर्डर' (पीओओ)....कामकाज अपेक्षेनुसार चालले नसेल किंवा एखाद्या खासदाराने असंसदीय भाषा वापरली तर अन्य सदस्य असा व्यवस्थेचा प्रश्न नियमांच्या आधारे उपस्थित करतात.

पूर्वी एखाद्या विषयावर चर्चा व्हावी की नाही, यावरच राज्यसभेत चर्चा होत असे, याची आठवण अनेक जुन्या खासदारांना या एकाच मुद्यावर वरिष्ठ सभागृहातील आजच्या प्रसंगामुळे झाली! राज्यसभेत कामकाज चालू असताना 'मला व्यवस्थेचा प्रश्न मांडायचा आहे' असे सांगून कामकाज थांबविण्याचे प्रकार वाढल्याचे राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांनी, याबाबतचे माजी राज्यसभाध्यक्षांचे निर्णय वाचून दाखविले व व्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित करण्याच्याही काही पध्दती असतात असे बजावले. गोंधळ, गदारोळ वाढविणारा 'पॉईंट ऑफ ऑर्डर' मान्य करता येणार नाही असेही हरिवंश म्हणाले.

राज्यघटनेने संसद सदस्यांना संसदेत जे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. त्यानुसार (कलम १०५-१) व्यवस्थेचा प्रश्न मांडण्याचाही अधिकार बहाल केला आहे. राज्यांच्या विधीमंडळांमधील 'औचित्याचा मुद्दा' हा याच्या जवळपास जाणारा आमदारांचा अधिकार आहे. व्यवस्थेचा प्रश्न कधी मांडावा याचेही काही नियम घटनाकारांनी आखून दिले आहेत. गदारोळ सुरू असताना किंवा ज्यामुळे गोंधळ सुरू होईल किंवा वाढेल अशा परिस्थितीत व्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित होत नाही. त्या दिवशीच्या कामकाज पत्रिकेत ( लिस्ट ऑफ बिझीनेस) नसलेल्या मुद्यांवर व्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित करण्यास परवानगी नसते.

हरिवंश यांनी यासंदर्भात १९९० व २००६ मध्ये तत्कालीन राज्यसभाध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयांचा आधार घेतला. पीठासीन अधिकारी नियमांच्याच आधारे सभागृहाचे कामकाज चालवितात व सदस्यांचे सहकार्य नसेल तर त्यांना कामकाज चालविणे अशक्य असते, अशा कानपिचक्या त्यांनी वेलमधील कॉंग्रेस व विरोधी पक्षीय खासदारांना दिल्या. 'पॉईंट ऑफ ऑर्डर' मांडणे हा सदस्यांचा जन्मसिध्द अधिकार नव्हे. सभागृहाचे कामकाज सुरळीत सुरू नसेल तेव्हा असे मुद्दे मांडता येणार नाहीत.

प्रश्नोत्तर तास शून्य प्रहरात व्यवस्थेचा प्रश्न मांडला जाऊ शकत नाही. 'पॉईंट ऑफ ऑर्डर' मांडल्यावर पीठआसीन अधिकारी जो निर्णय देतील तो अंतिम असेल व त्यावर पुन्हा चर्चा-वाद घालता येणार नाहीत. हे सारे हरिवंश यांनी वाचून दाखविल्यावर तृणमूल कॉंग्रेसचे डेरेक ओब्रायन हे हाती घटना घेऊन उभे राहिले. त्यांनी ती घटना, आम्हाला 'पॉईंट ऑफ ऑर्डर' चा हक्क घटनेने दिला आहे. तुम्ही नव्हे असे सत्तारुड सदस्यांना तावातावाने सांगितले. त्यावर भाजपचे भूपेंद्र यादव यांनी, घटनेने आम्हा सर्वांनाच अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य दिले. पण संसदेत रोजच्या रोज गोंधळ घालण्याचे नव्हे असे सुनावले.