लोकसभेत गुन्हेगारी प्रक्रिया ओळख विधेयकाला मंजूरी

नवी दिल्ली : लोकसभेत सोमवारी (४ एप्रिल) गुन्हेगारी प्रक्रिया ओळख विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकात गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी संबंधित दोषी किंवा आरोपी व्यक्तीच्या ओळखीसाठी जैविक नमुने, बोटांचे ठसे, पायाचे ठसे आणि इतर प्रकारचे नमुने घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. (Lok Sabha passes Criminal Procedure Identification Bill)

विरोधकांनी या विधेयकाला विरोध करत टिका केली. पण विरोधकांच्या टिका फेटाळून लावत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे विधेयक काळाची गरज असल्याचे म्हटले आहे. आता हे विधेयक राज्यसभेत पाठवले जाणार आहे. राज्यसभेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाली की ते राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे.

गुन्हाचा तपासासाठी हे विधेयक अत्यंत कामी येणार असल्याचं अमित शहा यांनी म्हटले आहे. गुन्हेगारांची ओळख पटविण्याचा सध्याचा कायदा १९२० चा म्हणजे १०२ वर्षांपूर्वीचा आहे. या कायद्यात गुन्हेगारांचे केवळ बोटांचे ठसे आणि पायांचे ठसे घेण्याची तरतूद केली आहे. पण सध्याच्या काळात गुन्ह्यांचे बदलते स्वरुप आणि जगात शास्त्रीय आणि तंत्रज्ञानात झालेले मोठे बदल लक्षात घेता या कायद्यामध्येही बदल करणे आवश्यक होते. सुधारित विधेयकानुसार तपास यंत्रणांना गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी काही महत्त्वाचे अधिकार मिळणार आहे.

या विधेयकात कोणत्याही गुन्ह्यांमध्ये अटक झालेल्या आणि आरोप सिद्ध झालेल्या गुन्हेगारांच्या नोंदी ठेवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराची मुभा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.. गेल्या सोमवारी (ता. २८ मार्च) लोकसभेत केंद्र सरकारतर्फे हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले होते.

कोणत्याही गुन्ह्याच्या आरोपाखाली दोषी किंवा गुन्हेगाराच्या शरीराचे मोजमाप करणे, या मोजमापामध्ये संबंधित व्यक्तीच्या बोटांचे, पायांचे, आयरिश डोळ्याचा नमुना, त्याचे छायाचित्र, जैविक नमुना म्हणजेच रक्ताचा नमुना, त्याची स्वाक्षरी इत्यादींचा समावेश करण्यात आला आहे. हा डेटा ७५ वर्षांसाठी सेव्ह केला जाईल आणि त्यानंतर तो रद्द केला जाईल. मात्र, न्यायालयाकडून संबंधित व्यक्तीची निर्दोष मुक्तता झाल्यास किंवा त्याची शिक्षा पूर्ण झाल्यास हा डेटा नष्ट केला जाऊ शकतो, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.