पंचायत निवडणुका रद्द; भाजप सरकारच्या विनंतीनंतर आयोगाचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रासह (Maharashtra) देशातील काही राज्यांमध्ये ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा (OBC Reservation) गाजत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महाराष्ट्राला पहिला दणका देत हे आरक्षण रद्द करत त्याशिवाय निवडणुका (Election) घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर मध्य प्रदेश सरकारलाही न्यायालयाने झटका दिला. ठाकरे सरकारने निवडणुका रद्द करण्याची विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commission) केली होती. पण ती मान्य करण्यात आली नाही. मध्य प्रदेशमधील भाजप (BJP) सरकारने केलेली मागणी मात्र आयोगाने मान्य केली असून पंचायत निवडणूका (Panchayat Election) रद्द करण्याची घोषणा केली आहे.

निवडणूक आयोगाने निवडणुका का रद्द केल्या, याचे कारण स्पष्ट केलेले नाही. मात्र, ओबीसी आरक्षण हाच मुख्य मुद्दा असल्याचे मानले जात आहे. आयोगाने चार डिसेंबर रोजी पंचायत निवडणुकीसाठी अधिसूचना जारी केली होती. त्यानुसार निवडणूक प्रक्रियाही सुरू झाली होती. पण आता ही अधिसूचना रद्द करण्यात आली आहे. याबाबत मंगळवारी आयोगाकडून निवेदनाद्वारे ही माहिती देण्यात आली.

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव बी. एस. जामोद यांनी सांगितले की, आयोगाने चार डिसेंबर रोजी निवडणुकीची घोषणा केली होती. आता ही प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. उमेदवारांनी अर्जासोबत डिपॉझिटही भरले आहे. त्या सर्वांचे पैसे परत केले जातील, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. आयोगाने ही प्रक्रिया रद्द का केली, याचे कारण सांगितलेले नाही. मात्र, राज्यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, असा सुरू होता. सरकारने ओबीसींची माहिती गोळा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे चार महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे. त्यानंतर निवडणुका घ्याव्यात, असा सूर आहे.

केंद्र सरकारनेही न्यायालयात असेच प्रतिज्ञापत्रात सादर केले आहे. असे असले तरी सरकारकडून कोरोनाचे कारण पुढे केले जात आहे. मध्य प्रदेशमध्ये रात्रीची संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. कोरोनाचे रुग्ण वाढत असल्याने निवडणुका रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे, असं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे आता निवडणुका नेमक्या कशामुळे रद्द झाल्या, याबाबत राजकीय चर्चांना ऊत आला आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रात मात्र निवडणुका होणार असून आयोगाने ओबीसींसाठी आरक्षित जागा खुल्या करून त्यासाठी स्वतंत्र निवडणुका प्रक्रिया राबवण्यास सुरूवात केली आहे. तसेच इतर जागांची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. ठाकरे सरकारने सध्या सुरू असलेली प्रक्रिया रद्द करण्याचा ठराव हिवाळी अधिवेशनात केला आहे. हा प्रस्ताव राज्यपाल व नंतर आयोगाकडे पाठवला जाणार आहे. आता मध्य प्रदेशातील आयोगाने निवडणुका रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने महाराष्ट्राबाबतही असाच निर्णय घ्यावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहील, असे समजते.