राज्याच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान; निवडणुकांचे भवितव्य २१ एप्रिलला ठरणार

दिल्ली : महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) पुन्हा स्थापित होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत कायदा केला आहे. यानुसार मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर आरक्षित प्रभाग आणि निवडणुकांचे वेळापत्रक ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारने स्वतःकडे घेतले आहेत. पण या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आव्हान देण्यात आले आहे. यावर आज सुनावणी पार पडणार होती. मात्र आजची सुनावणी न्यायालयाने पुढे ढकलली आहे. आता पुढची सुनावणी २१ एप्रिलला होणार आहे.

राज्यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC reservation) निवडणुका होणार नाहीत हा प्रस्ताव विधीमंडळाने एकमताने मंजूर केला आहे. याशिवाय राज्य सरकारने नुकताच मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी कायदा केला आहे. यानुसार आता प्रभाग रचना आणि निवडणूक घेण्याबाबतचे अधिकार राज्य सरकारने स्वतःकडे घेतले आहेत. निवडणूक आयोगानेही या बदलास मंजूरी देत याबाबत आता पुढे काय करायचे, हे राज्य सरकारच्या आदेशानुसार करावे, असे पत्र सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना लिहीले आहे.

याच कायद्याला पवन रमेश शिंदे या नागरिकाने अॅड. आडगावकर आणि अॅड. पालोदकर यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. प्रत्येक ५ वर्षांनी सरकार निवडणे, हा नागरिकांचा घटनादत्त हक्क असून तो आरक्षणाच्या प्रक्रियेसाठी लांबवणे हा अन्याय आहे. हा अधिकार नागकिरांना पुन्हा बहाल करावा, याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावे अशी विनंती या याचिकेतून करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने वॉर्ड रचनेचे काम पूर्ण केले असताना अचानक निवडणूक प्रक्रिया थांबवणे अयोग्य आहे, असा आक्षेपही या याचिकेच्या माध्यमातून घेण्यात आला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे अधिकार आयोगाकडे असतील तर या निवडणुका आरक्षणाशिवाय होण्याची भीती राज्य सरकारला होती. शिवाय सरकारला इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठीही वेळ पाहिजे होता. त्यामुळे सरकारने ओबीसी समाजाच्या राजकीय आक्षणासंदर्भात १९९४ पूर्वी प्रभाग रचनेचा जो अधिकारी निवडणूक आयोगाकडे होता तो राज्य सरकारकडे घेण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायदा केला. याला राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनीही ११ मार्च रोजी मंजूरी दिली आहे.