महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला धक्का; आमदार खासदारांच्या बाबतीतला SC चा धक्कादायक अहवाल समोर

Criminal Cases Against MLA And MP नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील आजी माजी आमदार आणि खासदारांवरील प्रलंबित खटल्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme court) धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. गेल्या तीन वर्षांच्या तुलनेत आजी माजी आमदार आणि खासदारांवरील तब्बल 21 टक्के गुन्हेगारी फौजदारी खटल्यांचे निकालच लागले नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

राज्यातील आजी-माजी आमदार-खासदारांविरुद्ध सर्वाधिक 482 गुन्हेगारी खटले दाखल झाले आहेत. यापैकी 169 प्रकरणे पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत, अशी माहिती अधिवक्ता स्नेहा कलिता यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या अॅमिकस क्युरीच्या अहवालात देण्यात आली आहे. तर उच्च न्यायालयाकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, डिसेंबर, 2018 मध्ये महाराष्ट्रातील विद्यमान आणि माजी आमदार आणि खासदारांविरुद्ध प्रलंबित असलेले फौजदारी खटले 4,122 दाखल होते. डिसेंबर, 2021 मध्ये हा आकडा 4,984 पर्यंत गेला. गेल्या तीन वर्षांत या खटल्यांमध्ये 21 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

ज्येष्ठ वकील विजय हंसरिया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यातील 1,899 प्रकरणांचा गेल्या पाच वर्षांपासून निकालच लागलेला नाही. तर 1,475 खटले हे गेल्या दोन ते पाच वर्षांपासून तर 1,599 प्रकरणे ही दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. विशेष बाब म्हणजे ऑक्टोबर 2018 नंतर जवळपास 2,775 प्रकरणांचा निकाल हा फास्ट ट्रॅक न्यायालयात लागला आहे.

विद्यमान आणि माजी आमदार खासदारांवरील प्रलंबित खटल्यांबाबत महाराष्ट्रानंतर ओडिसा दुसऱ्या स्थानावर आहे. तेथील खासदार आमदारांविरुद्ध 454 गुन्हेगारी खटले दाखल असून त्यातील 323 प्रकरणे पाच वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत. मात्र या खटल्यांचा निकालाची प्रक्रियादेखील अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याची माहिती आहे.

महाराष्ट्र, ओडिसानंतर आजी-माजी आमदार-खासदारांवरील प्रकरणांमध्ये केरळ 384, मध्य प्रदेश 329, तामिळनाडू 260, पश्चिम बंगाल 244, कर्नाटक 221, झारखंड 198, दिल्ली 93, आंध्र प्रदेश 92, आणि पंजाब 91 खटले प्रलंबित असल्याचेही अहवालात नमुद करण्यात आले आहे. सीबीआय आणि ईडीने याबाबत सादर केलेल्या अहवालानुसार, ओडीसातील 14 विद्यमान आणि 37 माजी खासदारांविरुद्ध 121 खटले प्रलंबित आहेत. तर 34 विद्यमान आणि 78 माजी आमदारांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहेत. याशिवाय 58 प्रकरणांमध्ये आरोपांसाठी संबंधितांना जन्मठेपेची शिक्षा असल्याचीही माहिती नमुद करण्यात आली आहे. तसेच तब्बल 51 आजी आणि माजी खासदारांवर पीएमएलए अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यातील 28 प्रकरणांची चौकशी सुरू असून यात तब्बल 71 आमदार आरोपी आढळून आले आहेत.

धक्कादायक बाब म्हणजे, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तेलंगणा, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू आणि काश्मीर या राज्यातील प्रमुख उच्च न्यायालयांनी संबंधित राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशातील आमदार-खासदारांबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आली नसल्याचे हंसरिया यांनी सांगितलं. दरम्यान, उत्तर प्रदेशचे नेते अतीक अहमद यांच्यावर 1979 ते 2019 या काळात 106 गुन्हेगारी खटले दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी 17 हत्या प्रकरणातील, 12 यूपी गँगस्टर कायद्यांतर्गत आणि आठ यूपी गुंडगिरी कायद्यांतर्गत हे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. अहमद यांनी तुरुंगात असतानाही मोठे गुन्हे केल्याचे आढळून आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना 2019 मध्ये गुजरातच्या तुरुंगात हलवण्याचे आदेश दिले होते.