Parliament Session: मोदी सरकारवर ओढवली मोठी नामुष्की! घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्यानं उर्वरित दोन विधेयकही सरकारनं घेतली मागे

Parliament Session: महिला आरक्षणाशी संबंधित १३१ वी घटनादुरुस्ती, मतदारसंघ फेररचना आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या निवडणूक प्रक्रियेसंबंधी अशी तीन विधेयकं मोदी सरकारनं तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन घेऊन मांडली. यांपैकी घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या मंजुरीसाठी दोन तृतीयांश मतदान आवश्यक असताना ते मिळू शकलं नसल्यानं हे विधेयक नामंजूर झालं. त्यामुळं सरकारवर इतर दोन विधेयकही मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली आहे.

यासंदर्भात संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजुजी यांनी लोकसभेत सांगितलं की, "१३१ वी घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्यानं इतर दोन विधेयकं केंद्रशासित प्रदेश सुधारणा विधेयक २०२६ आणि मतदारसंघ फेरररचाना विधेयक २०२६ हे एकमेकांवर अवलंबून असल्यानं ही दोन्ही विधेयक वेगळ्या पद्धतीनं पुढे नेली जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळं ही दोन्ही विधेयक आम्ही मागे घेत आहोत. या विधेयकांवर सभागृहात जो ऐतिहासिक निर्णय आला आहे. ज्याद्वारे महिलांना सन्मान आणि अधिकार देण्याचं जे विधेयक आहे याला विरोधकांना नाकारलं आहे ही ऐतिहासिक संधी तुम्ही गमावलेली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली महिलांना सन्मान देण्याचं आमचं अभियान सुरुच राहील. आम्ही त्यांना हा अधिकार देऊनच राहू यापुढे"

घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर

दरम्यान, सभागृहात उपस्थित एकूण ५२८ खासदारांपैकी ४८७ खासदारांनी इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणेद्वारे केलेल्या मतदानात या विधेयकाच्या बाजूनं २७८ मतं पडली तर विरोधात २११ मतं पडली. तसंच उर्वरित ४१ खासदारांनी चिठ्ठीद्वारे केलेल्या मतदानात विधेयकाच्या बाजूनं २० मतं पडली तर विरोधात २१ मतं पडली. त्यानुसार, एकूण ५२८ मतांपैकी विधेयकाच्या बाजूनं २९८ मतं पडली तर विरोधात २३० मतं पडली. हे विधेयक पारीत होण्यासाठी दोन तृतीयांश म्हणजेच ३५२ मतं आवश्यक होती.